पाण्याच्या प्रश्‍नांना जाहीरनाम्यात स्थान हवे!

अजेंडा मुंबईकरांचा
- प्रवीण बोरकर, समन्वयक, पाणी हक्क समिती
लोकसभा निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. आता अटीतटीच्या लढती सुरू होतील. राजकीय पक्षांनी जाहीरनामे मतदारांपुढे मांडले आहेत. मात्र, या जाहीरनाम्यात मुंबईतील पाणीप्रश्नावर फारसे भाष्य केले नाही. सध्या मुंबईत अनेक ठिकाणी पाणीबाणीची परिस्थिती आहे.
मागेल त्याला पाणी असे मुंबई महापालिकेचे धोरण आहे. मात्र, ज्याला पाणी नाही, त्याला पाणी पुरविण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. पाणी धोरणात त्रुटी आहेत. अजूनही रेल्वे, मिठागर, बीपीटी, विमानतळ, प्राधिकरण, सीआरझेड या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील जमिनीवर राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी नाही. त्यांनी पाणी मागितल्यास संबंधित नागरिक ज्या प्राधिकरणाच्या जमिनीवर राहतात, त्या प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र त्यांच्याकडून मागितले जाते. मात्र, नागरिकांना ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकरणाकडून मिळत नाही. त्यामुळे ते नागरिक अनेक वर्षे पाण्यापासून वंचित आहेत.
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील अंधेरी, कांदिवली, मालाड, दहिसर या भागात पिण्याची पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. कमी आणि अपुऱ्या वेळेत पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिक हैराण आहेत.
….
टॅंकर लॉबीचे वर्चस्व
पाण्याची टंचाई ही टॅंकर लॉबीसाठी सुगी असते. टंचाईचा फायदा घेत टॅंकर लॉबी सक्रिय होते. आठ ते दहा हजार रुपये या दराने टॅंकर विकला जातो. पाणी नसल्याने नागरिकांना पाणी विकत घ्यावे लागते. नागरिकांच्या खिशाला कात्री बसते.
….
समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया
मुंबई महापालिकेकडून मनोरी येथे समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प राबविण्याचा पालिकेचा विचार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १,६०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तर प्रकल्प चालवण्यासाठी १,९०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे हा खर्चिक प्रकल्प असून या प्रकल्पाला मुंबईकरांचा विरोध होत आहे.
...
जलवाहिन्या बदलणे
जुन्या जलवाहिन्या बदलून नव्याने टाकण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू आहेत. जुन्या जलवाहिन्या जीर्ण झाल्यामुळे त्या बदलाव्या लागत आहेत. तसेच जीर्ण जलवाहिन्या वारंवार फुटत आहेत. त्यामुळे पाण्याची नासाडी होत आहे. त्यामुळे जलवाहिन्या बदलण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
...
व्होट बॅंकाच दुर्लक्षित
अनेक निवडणुका आल्या, मात्र त्यांची दखल कोणी घेत नाही. कोणताही राजकीय पक्ष या नागरिकांच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही. मुंबईत केंद्र सरकारच्या या प्राधिकरणांच्या या जमिनीवर राहणारे रहिवासी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांच्या वसाहती या मोठ्या व्होट बॅंका आहेत, मात्र त्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.

वाटपात असमानता
उद्योग तसेच तारांकित हॉटेलांसाठी, कार्पोरेट कंपन्या आणि हॉटेलांना भरपूर पाणी मिळत आहे. दुसरीकडे झोडपट्ट्यांतील रहिवाशांना पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. कमी दाबाने आणि अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. मात्र, राजकीय पक्ष या समस्येबाबत चकार शब्द काढत नाहीत.

समस्या
- केद्र सरकारच्या जमिनीवर राहणाऱ्या नागरिकांना पाण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अडवणूक
- झोपडपट्ट्यांना कमी आणि अपुरा पाणीपुरवठा, मात्र राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष
- पाण्याच्या वितरणात विषमता, कमी आणि अपुऱ्या वेळेत पाणीपुरवठा
- पाणी धोरणात त्रुटी
-------------------
पाणी सर्वांना समान मिळाले पाहिजे. त्यासाठी धोरणातील त्रुटी दूर करायला हव्यात, राजकीय पक्षांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या जमिनींवर राहणाऱ्या नागरिकांना पाण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र द्यायला हवे.
- प्रवीण बोरकर, समन्वयक, पाणी हक्क समिती