अनुदानित तुकड्यांवर बदलीचा मार्ग मोकळा

भिवंडी, ता. २ (बातमीदार) : विनाअनुदानित/अंशतः अनुदानित तुकड्यांवरून अंशतः अनुदानित/अनुदानित तुकड्यांवर बदली करण्यास स्थगिती देणारा आदेश १ डिसेंबर २०२२ रोजी सरकारने निर्गमित केला होता. अखेर हा निर्णय रद्द केला आहे. ८ जून २०२०ची नियमावलीतील सुधारणा व १ एप्रिल २०२१च्या सरकारच्या निर्णयानुसार विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित तुकडीवरून अंशतः अनुदानित किंवा १०० टक्के अनुदानित तुकडीवर बदली करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अनेक संस्था व शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे.

महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम ४१ मध्ये ८ जून २०२० रोजी सरकारने सुधारणा केली होती. ८ जून २०२०च्या सुधारणेचा जीआर सरकारने तब्बल १० महिन्यांनी म्हणजे १ एप्रिल २०२१ रोजी निर्गमित केला. तसेच अंमलबजावणी ८ जून २०२० पासून करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२२ला नियम सुधारणांना व १ एप्रिल २०२१च्या जीआरला स्थगिती देणारा जीआर निर्गमित केला होता. त्याविरूद्ध अनेक संस्था व शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने १ डिसेंबर २०२२चा जीआर रद्द करून पूर्वीप्रमाणे विनाअनुदानितवरून अनुदानितमध्ये बदल्या करण्यास नियमाप्रमाणे मान्यता देण्याचे आदेश दिले आहेत.