मानवी मैला सफाई प्रतिबंध कायदाच्या अंमलबजावणीचे आदेश

मृत कामगारांच्या वारसांकडे दुर्लक्ष
ठाणे पालिकेला न्यायालयाची नोटीस
ठाणे शहर, ता. १ (बातमीदार) : पाच हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या ठाणे महापालिकेकडे मानवी मैला सफाई करताना मयत झालेल्यांच्या वारसांचे पुनर्वसन करण्यासही वेळ नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेले आदेश पालिकेकडून पायदळी तुडवले जात आहेत. तसेच नेमून दिलेल्या सर्वेक्षण समितीची बैठक घेतली जात नाही. त्यामुळे खंडपीठाने ठाणे महापालिकेसह जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘जवाब दो’ची नोटीस पाठवली आहे.

शौच टाकीत उतरून अथवा डोक्यावर मानवी मैला वाहून नेण्यास, सफाई करून घेण्यास कायद्याने प्रतिबंध घातला आहे; मात्र असे प्रतिबंध असतानाही ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत २०१९ नंतर पाच ते सहा जणांचा मैलाच्या टाकीत गुदमरून मृत्यू झाला आहे. ही कूप्रथा बंद पाडण्यासाठी महापालिका कुचकामी ठरली होती. ठाणे महापालिकेने मयतांच्या वारसांना वाऱ्यावर सोडले. याबाबत श्रमिक जनता संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

शीवर डेथप्रकरणी श्रमिक जनता संघाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. १५७०/२०२३ वर मुंबई उच्च न्यायालयाने आता पुन्हा १६ एप्रिलला महाराष्ट्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मानवी मैला सफाई प्रतिबंध कायद्याच्या तंतोतंत अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समिती नेमून वर्ष उलटून गेलेले आहे, तसेच समिती सदस्यांनी मागणी करूनही बैठका घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे ठाणे महापालिकेसह जिल्हाधिकाऱ्यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘जबाब दो’चे आदेश दिले आहेत. ७ मे ला याबाबतचे उत्तर मागितले असून न्यायालय या सगळ्यांची झाडाझडती घेणार असल्याने या सगळ्यांचेच धाबे दणाणले आहेत.

अहवाल सादर करण्याचे आदेश
महाराष्ट्र शासनाने राज्य निगराणी समिती, दक्षता समिती, राज्यस्तरीय सर्वेक्षण समिती, जिल्हा सर्वेक्षण समिती, उपविभागीय समित्या गठित केलेल्या आहेत का, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत? मैला सफाई कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबीयांनी पुनर्वसन करण्यासाठी केलेले अर्ज आणि त्यावर झालेल्या अंमलबजावणी बाबतीतही अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, कल्याण डोंबिवली महापालिका आणि मिरा भाईंदर महानगरपालिकांना या निकालात दिले आहेत. अमानुष प्रथा बंद होण्यासाठी न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या समाजकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांना आणि मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि मिरा भाईंदर महानगरपालिकांना ७ मे रोजी न्यायालयात अहवाल सादर करायचा आहे.

सर्वेक्षणास टाळाटाळ
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत जून २०२३ मध्ये बंद दूषित गटार सफाई करताना २२ वर्षीय आदिवासी तरुण ऋतिक कुरकुटे मरण पावला होता; परंतु त्यांच्या वारसांनी मागणी करूनही अजून नुकसानभरपाई अदा केलेली नाही. याबाबत ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्याकडे प्रत्यक्ष घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती सदस्यांनी आग्रह धरूनही पथक पाठवून सर्वेक्षण करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे, असा आरोप समितीचे सदस्य आणि श्रमिक जनता संघाचे राष्ट्रीय महासचिव जगदीश खैरालिया यांनी केला आहे.

सूरज हा माझा लहान मुलगा होता. त्याला महापालिकेत काम करणाऱ्या ठेकेदाराने सफाईसाठी मुंब्रा येथे एका मैला साफ करायला शौचाच्या टाकीत उतरवले होते. तेथे त्याचा आणि आणखी एका कामगाराचा गुदमरून मृत्यू झाला. ठाणे पालिकेने आर्थिक मदत दिली; पण पालिकेने आमचे पुनर्वसन करायला पाहिजे. आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे.
- राजू मढवे, सूरजचे वडील