रस्ता रुंदीकरणात आड येणारे बांधकाम हटवा

रस्तारुंदीकरणात आड येणारे बांधकाम हटवा
उच्च न्यायालयाचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश
मुंबई, ता. १० : गोरेगाव पूर्व येथे रस्तारुंदीकरणात बाधित होणारा गाळा सात दिवसांत रिकामा करण्याची नोटीस बजावलेल्या याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. हे बांधकाम चार आठवड्यात हटविण्यात यावे, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने आज याचिकाकर्त्यांना दिले.

गोरेगाव पूर्व येथे मल्ल्या जनरल फाउंड्री लिमिटेड नावाची कंपनी असून त्यांचा या ठिकाणी गाळा आहे. या गाळ्यात लोखंड, स्टील आदी धातूपासून वस्तू बनविण्याचे काम चालते. अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी हा उद्योग केला जातो. असे असताना आय बी पटेल मार्गाचे (पश्चिम द्रुतगती मार्ग ते सोनावाला लेन) रुंदीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पी दक्षिण कार्यालयाने ४ मे रोजी नोटीस बजावत हा गाळा पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरवण्यात आला. पालिकेच्या या नोटिशीला याचिकाकर्त्यांनी ॲड. अपर्णा देवकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १०) न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी पालिकेने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता नोटीस बजावल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले; तर पालिकेच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की, हा डीपी प्लान हा १९९१ चा असून त्याची अंमलबजावणी आता केली जात आहे. त्यामुळे रस्तारुंदीकरणाची याचिकाकर्त्यांना पूर्ण कल्पना होती. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत संबंधित बांधकाम चार आठवड्यात हटविण्याचे निर्देश दिले.