पावसाळ्यातील जलभरावाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास

प्रकाश लिमये, भाईंदर
पावसाळा आला की, मिरा-भाईंदरमधील नागरिकांच्या मनात धडकी भरायला सुरुवात होते. गेल्या काही वर्षांपासून दर पावसात शहरात अनेक ठिकाणी पाणी साचून नागरिकांच्या घरात पाणी शिरते, त्यांच्या मालमत्तांचे मोठे नुकसान होते. शहराची ही दयनीय अवस्था का होते, याचा आता शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास केला जाणार आहे व त्यावर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. मिरा-भाईंदर महापालिका, आयआयटी आणि आगाखान एजन्सी फॉर हॅबिटॅट इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

मिरा-भाईंदर शहराची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. हे शहर दलदलीवर वसले असून समुद्रसपाटीपासून काहीसे खाली आहे. परिणामी भर पावसात जर समुद्रात मोठी भरती असेल, तर शहरातील अनेक सखल भाग पाण्याखाली जातात. काही ठिकाणी तर तीन ते चार फूट पाणी साचते. याला भौगोलिक परिस्थिती कारणीभूत असली तरी मानवी कृत्ये सर्वाधिक कारणीभूत आहेत. अनेक दलदलीच्या व पाणी पसरण्याच्या जागी आता सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे राहिले आहे. त्यात प्रचंड प्रमाणात मातीभराव झाले असून पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक नाले बुजवण्यात आले. शिवाय पावसाचे पाणी समुद्राकडे वाहून नेणाऱ्या खाड्यांच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणात मातीभराव व अतिक्रमणे होऊन त्यांची पात्रे अतिशय अरुंद झाली आहेत. त्यामुळे शहराची परिस्थिती पावसाळ्यात अधिकच बिकट होते.

आता या पाण्याचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तांत्रिक अभ्यास केला जाणार आहे. आगाखान एजन्सी फॉर हॅबिटॅट इंडिया ही संस्था आयआयटी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली व महापालिकेच्या सहकार्याने शहराचे सर्वेक्षण करणार आहे. ज्याठिकाणी पाणी साचते, त्याठिकाणी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री बसवून निरीक्षण केले जाणार आहे व साचत असलेल्या पाण्याची कारणे शोधून काढली जाणार आहेत, त्याचप्रमाणे त्यावर काय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, त्याचा सल्लाही दिला जाणार आहे.

सीएसआर फंडातून खर्च
पावसाळ्याचे चार महिने हा अभ्यास केला जाणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी येणारा संपूर्ण खर्च कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) केला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा एक पैसाही त्यासाठी वापरला जाणार नाही. या सर्वेक्षणातून निघणाऱ्या निष्कर्षांवर आधारित एक सविस्तर अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे सादर केला जाणार आहे. साचणाऱ्या पाण्यावर उपाययोजनांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडूनच निधी मिळविण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असणार आहे.