दाखल्यांसाठी तारेवरची कसरत

खर्डी, ता. २ (बातमीदार) : दहावी, बारावीचा निकाल लागून महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रवेश घेताना उत्पन्न दाखला आणि रहिवासी दाखल्याची गरज असल्याने विद्यार्थी तलाठी कार्यालयात धाव घेत आहेत. परंतु, तलाठी निवडणुकीच्या कामात अडकल्याने आणि ऑनलाईन प्रणालीत अनेक समस्या येत असल्यामुळे दाखले मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे शहापूर तालुक्यातील खेड्या-पाड्यातील आदिवासी विद्यार्थी आणि पालकांना ऑनलाईन दाखले काढण्यासाठी सायबर चालकाकडे हेलपाटे मारावे लागत आहे. तेथेही सायबर चालक अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारत असल्याने पालकांना आर्थिक फटका बसत आहे. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी तालुक्यातील तलाठी कार्यालयात शैक्षणिक दाखले वाटप शिबिराची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थी व पालक शासकीय दाखले काढताना दलालांच्या तावडीत सापडू नयेत, त्यांची फसवणूक होऊ नये. त्यांना चांगली सुविधा मिळावी, या उद्देशाने विविध शासकीय दाखले, प्रमाणपत्र ऑनलाईन करण्यात आले आहेत. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे विविध दाखले तातडीने मिळतील, असे वाटत असतानाच आता हीच प्रणाली विद्यार्थी, पालकांसाठी डोकेदुखीची ठरत आहे. अर्ज केल्यानंतर दोन आठवड्यातही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने विद्यार्थी अडचणीत सापडत आहेत. सध्या शिष्यवृत्ती व शालेय प्रवेश मिळवण्यासाठी रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखल्याची गरज आहे. मात्र, सध्या तलाठी निवडणुकीच्या कामात गुंतल्याने हे दाखले वेळेत मिळत नाही. वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याने विद्यार्थी आणि पालक हैराण झाले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेकदा अर्जदाराला अर्जात त्रुटी असेल, तर बहुतांश वेळा माहितीच पाठवली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळही वाया जात आहे. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे तलाठी कार्यालयात कामे विलंबाने होत असल्याने अनेक जण सायबर चालकाकडे ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी जात आहे. शहापूरसारख्या ग्रामीण भागात ऑनलाईन दाखल्यासाठी अर्ज भरताना मात्र सायबरचालक अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारत आहेत. अनेकदा वीज नसणे, सर्व्हर डाऊन, नेटवर्क नसणे असे कारण देत विद्यार्थी व पालकांना हेलपाटे मारायला लावत असल्याच्या तक्रारी पालक करत आहेत. दाखल्याचा अर्ज ऑनलाईन करण्यासाठी कोणतीही नोंदणी शुल्क नाही. मात्र, तरी १०० ते ३०० रुपयांपर्यंत पैसे आकारत आहेत. त्यामुळे हातावर पाेट असणाऱ्या पालकांना आपल्या मुलांचे दाखले काढणे मुश्किल होत आहे. ही गैरसोय आणि समस्या दूर व्हावी, यासाठी शहापूर तालुक्यातील तलाठी कार्यालयात शैक्षणिक दाखले वाटप शिबिर घ्यावे, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.

पालकांची आर्थिक पिळवणूक
शहापूर तालुक्यातील महा-ई सेवा केंद्रात शासकीय आणि शैक्षणिक दाखल्यासाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या रकमेच्या कित्येक पटीने रक्कम घेऊन नागरिकांची पिळवणूक केली जात आहे. वार्षिक उत्पन्न दाखला २०० ते २५० रुपये, तर जातीच्या दाखल्यासाठी ३०० ते ५०० रुपये घेऊन दाखला देण्यात येतो. महा-ई सेवा केंद्रात दाखल्याचे दर फलक नाहीत. त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप पालक व आदिवासी संघटना करत आहेत.
------ ----------------------------------------------------------
सामान्य आदिवासी जनतेला शासकीय दाखल्याचे दर माहीत नाही. अशिक्षित व गरिब व्यक्ती बघून हजारो रुपयांमध्ये दाखला दिला जातो. गरिबांची ही लूट थांबवण्यासाठी सरकारने तालुक्यातील प्रत्येक मंडळ अधिकारी कार्यालयात शैक्षणिक दाखले वाटप घेणे गरजेचे आहे.
- वैभव गंधे, सहसंपर्क प्रमुख, युवा सेना शहापूर तालुका (शिंदे गट)

दाखले वाटप शिबिर घेण्यात निवडणूक आचारसंहिताची अडचण येत आहे. महा-ई सेवा केंद्रामार्फत ऑनलाईन दाखले विद्यार्थ्यांना तत्काळ मिळावेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.
- कोमल ठाकूर, तहसीलदार, शहापूर