महसुलात अव्वल असूनही कार्यालय भाडेतत्त्वावर

वसंत जाधव : सकाळ वृतसेवा
पनवेल, ता. १ : सिडकोने पनवेल प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी आठ वर्षांपूर्वी करंजाडे येथे भूखंड दिला होता; परंतु येथून कॉरिडोर प्रकल्प जाणार असल्याने या जागेवर आरटीओ कार्यालय होऊ शकले नाही. सिडकोने व्यापारी दृष्टिकोन दाखवत तळोजा येथे फक्त १९ गुंठे जागा देऊ केली. त्यानंतर वरिष्ठ लिपिक दिवंगत कालिदास झणझणे व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील यांनी अखंडितपणे पाठपुरावा केला. त्यामुळे तीन एकर जागा प्राधिकरणाने देऊ केली आहे. असे असले तरी सिडको आणि सरकारच्या दुर्लक्षितपणामुळे आरटीओ कार्यालयाला प्रचंड विलंब झाला आहे. त्यामुळे महसुलात अव्वल असूनही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना भाड्याच्या धोकादायक इमारतीमध्ये काम करावे लागत आहे.
पनवेल परिसराच्या वाढत्या विस्तारामुळे ठाणे परिवहन आणि पेण उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयावर ताण पडत होता. त्यामुळे स्थानिकांच्या मागणीनुसार राज्य परिवहन विभागाने नोव्हेंबर २०१० मध्ये ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे विभाजन करून पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू केले. त्याचबरोबर पेण कार्यालयावरील ताण कमी करण्याकरिता पनवेल, कर्जत, खालापूर या तालुक्यांकरिता पनवेल उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. सुरुवातीला कर्नाळा स्पोर्ट्स अकादमी संकुलातील कार्यालयात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली; मात्र वाढती गर्दी पाहता एक कॅम्प अकादमी परिसरात ठेवून कळंबोली स्टील मार्केटमध्ये कार्यालय हलविण्यात आले. या ठिकाणीही जागा अपुरी पडत आहे. त्याचबरोबर अवजड वाहनांची गर्दी येथे असल्याने या ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. याशिवाय ही जागा भाडेतत्त्वावर असल्याने आरटीओचे बिऱ्हाड पाठीवरच आहे.
सिडकोने सकारात्मक भूमिका घेत करंजाडे येथे २३ हजार ७६३ चौरस मीटरचा भूखंड आरटीओ कार्यालयाला दिला आहे. २.५ हेक्टर क्षेत्रावर ३,५९० चौरस मीटर इतके बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव होता. तळमजला अधिक चार माळे अशी इमारत या ठिकाणी उभारण्याचे नियोजन होते. सिडकोने २०१५मध्ये ही जागा परिवहन विभागाला हस्तांतरित केली होते. त्या बदल्यात साडेतीन कोटी रुपये सिडकोला देण्यात आले होते. त्याचबरोबर सरकारकडून ३५ कोटी रुपयांचा निधी इमारतीच्या बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आला होता. दहा टक्केप्रमाणे तीन कोटी रुपये नोडल एजन्सी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वर्ग करण्यात आले होते. या विभागाकडून २०१७ला निविदासुद्धा काढण्यात आल्या; परंतु करंजाडे परिसरातून अलिबाग-विरार कॉरिडोर जाणार असल्याने हा प्रकल्प रखडला. त्यामुळे सिडकोने ही जागा परत घेतली. तळोजा येथे भूखंड मिळावा, यासाठी आरटीओने आग्रह धरला; परंतु त्या पैशाच्या बदल्यामध्ये फक्त २९ गुंठे जागा सिडकोने देऊ केली. पनवेल प्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणून पदभार घेतल्यानंतर अनिल पाटील यांनी याकरिता सातत्याने पाठपुरावा केला. सिडको बाजार मूल्यावर अडून बसली होती; मात्र पाटील यांनी परिवहन विभागाची बाजू मांडल्यानंतर तीन एकर जागा तळोजामध्ये देऊ केली आहे. यासाठी ४८ लाख रुपये भरणा करणे बाकी आहेत. सरकारने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर हे काम लवकरात लवकर मार्गी लागेल.

---------
तळोजा सेक्टर ३० मध्ये भूखंड मंजूर
परिवहन विभागाने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत सिडकोने सेक्टर ३० येथे प्लॉट क्रमांक एकवर ११,८९९.९७ चौरस मीटर जागा मंजूर केली आहे. पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभागाने सिडकोला याअगोदरच पैसे अदा केले आहेत. मुळातच उशिरा जागा मिळाली आहे. आता सर्व तांत्रिक पूर्तता करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे.

-----------
पाच एकरावर ट्रॅक
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला पाच एकर जागा देण्यात आली आहे. त्यावर ट्रॅक आणि वाहन तपासणी केंद्र होणार आहे. याबाबतच्या सगळ्या तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्या आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊन सहा महिन्यांमध्ये अत्याधुनिक आरटीओ ट्रॅक तयार होणार आहे.

----------
चुकीच्या धोरणाचा फटका
सिडकोने साडेतीन कोटी रुपयांमध्ये जवळपास सहा एकर जमीन परिवहन कार्यालयासाठी दिली होती. सरकारचा निधी मंजूरसुद्धा करण्यात आला होता. निविदा प्रसिद्ध करून एजन्सी नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यातच काही अधिकाऱ्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे अलिबाग-विरार कॉरिडोरमुळे ही जागा रद्द करण्यात आली. परिवहन विभागाच्या आणि मोठ्या धोरणाचा हा परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे.

----------
पनवेल आरटीओ कार्यालयाच्या नवीन इमारतीसाठी तळोजा या ठिकाणी भूखंड दिला आहे. यासाठी आम्हाला सातत्याने पाठपुरावा करावा लागला. चाचणी ट्रॅक तळोजा येथे असल्याने याच परिसरात कार्यालयाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी काहीसा विलंब लागला; परंतु सिडकोने तळोजा येथेच आम्हाला जागा दिल्याने सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून लवकरच ही इमारत बांधण्यात येईल.
- अनिल पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पनवेल