बेघर निवारा केंद्राबाबत पालिका प्रशासन उदासिन

बेघर निवारा केंद्राबाबत पालिका प्रशासन उदासीन
   -मुसळधार पावसात बेघरांचे प्रचंड हाल;
मिलिंद तांबे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २  : पवईतील भीम नगर झोपडपट्टीवर कारवाई केल्यानंतर न्यायालयाने तेथील रहिवाशांची बेघर निवारा केंद्रात सोय करण्याचे निर्देश दिले, मात्र मुंबईत पर्याप्त बेघर निवारा केंद्र नसल्याने बेघरांची सोय करणे अशक्य झाले आहे. त्‍यामुळे भरपावसात बेघरांना प्रचंड हाल सोसावे लागत आहेत.
मुंबईतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात १२५ निवारा केंद्रांची गरज असताना २९ निविरा केंद्र उपलब्ध असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.  
मुंबई सुरू असलेल्या मुसळधार पावसात देखील अवैध बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी पवई येथील जयभीम नगर येथे मोठी कारवाई केली. या कारवाईत सुमारे ६५० पेक्षा अधिक झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या. त्‍यामुळे भरपावसात अडीच हजारांहून अधिक रहिवासी बेघर झाले. मोलमजुरी करून जगणारी ही लोकं आपली व्यवस्था इतर कुठे करू शकत नाहीत. त्‍यामुळे सध्या त्‍यांनी पदपथ आणि मिळेल त्या जागेवर आपला संसार थाटला आहे. एवढ्यावरच न थांबता महापालिका प्रशासन रस्त्यावरील राहणारे, डोक्‍यावर छत नसलेल्या बेघर नागरिकांवर निष्कासनाची कारवाई करीत आहे. त्‍यामुळे या बेघर नागरिकांना भरपावसात त्रास सहन करावा लागत आहे. रात्रीच्यावेळी बंद दुकानांचा आसरा घेत  रात्र पावसात काढावी लागत आहे.
कोणतेही अधिकृत अथवा अनधिकृत बांधकामाचे निष्कासन १ जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीत न करण्याचे राज्य शासनाचे, तसेच महापालिकेच्या नियोजन विभागाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. महापालिका प्रशासन अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करून शासन निर्णय पायदळी तुडवीत आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावरच कारवाई सुरू केली आहे. महापालिका, तसेच इतर प्राधिकरणांमार्फत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. त्‍यामुळे बेघर कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. मुंबईतील बेघरांचा प्रश्न चिघळत आहे. बेघरांसाठी काही सामाजिक संस्था सक्रिय असून त्यांच्या माध्यमातून बेघरांना आसरा देण्याचा लढा सुरू आहे.    
२०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहराच्या एक लाख लोकसंख्येमागे एक निवारा रस्त्यावरील बेघरांसाठी बांधण्याचे आदेश दिले. मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील २०११ च्या जनगणनेनुसार ५७ हजार ४१६ आणि गेल्यावर्षी महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार रस्त्यावर राहणारे ४६ हजार ७२५ बेघर आढळून आले आहेत. या श्रमिक बेघरांच्या निवाऱ्यासाठी राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियान-दीनदयाळ अंत्योदय योजनेतून महापालिकेच्या मागणीनुसार आठ कोटी ६८ लाख १४ हजार १८४ रुपयांचे अर्थसाह्य मिळूनसुद्धा आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असणाऱ्या मुंबई महापालिकेला बेघर निवारा केंद्र उभे करता आलेले नाही. मागील १४ वर्षांत १२५ निवारे बांधणे अपेक्षित असताना पालिकेने फक्त २९ निवारे बांधले आहेत. यादरम्यान जेमतेम एक हजाराच्या आसपास बेघर नागरिकांची सोय करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
महिला, पुरुष, बालके आणि सर्वासाधारण याप्रमाणे निवारा केंद्र बांधणे आवश्यक आहेत. सध्या मुंबईत महिलांसाठी पाच, पुरुषांसाठी नऊ, तर बाकी बालके आणि सर्वसाधारण निवारा केंद्र आहेत. सध्या बेघरांमध्ये संपूर्ण कुटुंबाचाही समावेश आहे. त्‍यामुळे मुंबईत संपूर्ण कुटुंब एकत्र राहील, अशा प्रकारच्या निवारा केंद्रांची सोय करण्याची गरज आहे. पालिका प्रशासनाचा नियोजन विभाग पर्याप्त जागेचा शोध घेऊन निवारा केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे.  
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात त्यांनी बेघरांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. महानगरपालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात बेघर नागरिक पदपथावर राहत आहेत. महानगरपालिका प्रशासनाने शेल्टर होमची पर्याप्त व्यवस्था केली नसून सध्या अस्तित्वात असलेल्‍या होमची अवस्था दयनीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवारा केंद्र बनविण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अजूनही या कामाला वेग आलेला नाही. एका शेल्टर होममध्ये १०० बेघर नागरिकांची सोय केली तरी मुंबईत ४६० शेल्टर होम बांधावे लागतील. मुंबई महानगरपालिका हद्दीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२५ निवारा केंद्र युद्धस्तरावर बनविणे आवश्यक असल्याचे गलगली यांनी सांगितले.

आमच्या माहितीनुसार मुंबईत दोन लाखांहून अधिक बेघर आहेत. त्या तुलनेत निवारा केंद्रांची संख्या फारच तुटपुंजी आहे. बेघरांना निवारा केंद्रात न पाठवता त्यांनी घरांची व्यवस्था करावी. राज्य सनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन मुंबई महापालिका योग्य प्रकारे करीत नाही. शहरातील दुर्लक्षित समाज घटकांप्रती राजकीय, तसेच प्रशासकीय अनास्था असल्याचे दिसते.  
-ब्रिजेश आर्या,
सदस्य, राज्य बेघर निवारा सनियंत्रण समिती

महापालिकेने पावसाळ्यातील तोडक कारवाई बंद करावी व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. माणुसकीच्या नात्याने रस्त्यावरील बेघर नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी निवारा सुरू होईपर्यंत त्वरित तात्पुरती निवारागृहे सुरू करावीत.
-जगदीश पाटणकर
- समन्वयक सीपीडी संस्था (होमलेस कलेक्टीव  नेटवर्क)

बेघरांसाठी २९ निवारा शेड उपलब्ध असून आणखी दोन केंद्रांचे काम सुरू आहे. बीपीटी प्रशासनाकडे निवारा केंद्रासाठी जागेची मागणी केली आहे. जागा उपलब्ध झाल्‍यास तिथे किमान ८०० लोकांची व्यवस्था होईल. जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. निवारा शेड वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
-डॉ. प्राची जांभेकर,
संचालक, महापालिका नियोजन