मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईतील ४ राज्य सरकारचे कर्मचारी ही होणार सृंपात सहभागी

जे.जे. रुग्णालयामध्ये
बेमुदत ‘काम बंद’

बाराशेहून अधिक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संपावर

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : जे.जे. रुग्णालयाचे १,२०० हून अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी बुधवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईतील राज्य सरकारच्या चार रुग्णालयांतील कर्मचारीही या संपात सहभागी होणार आहेत.
जे.जे. रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. रुग्णसेवेसाठी लागणारे मनुष्यबळ अपुरे पडत असून, नियत वयोमानानुसार निवृत्त होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या सर्व परिस्थितीचा ताण चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर पडत असून अतिरिक्त काम त्यांना करावे लागत आहे.

शासन नियमानुसार, ३० रुग्णांमागे पाच वॉर्डबॉय असायला हवा. मात्र, सध्या ४० ते ५० रुग्णांमागे एक वॉर्डबॉय काम करतो. त्यामुळे असे जे.जे. रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना जास्तीची कामे करावी लागत आहेत. आठवड्याची सुट्टी मिळणेही दुरपास्त झाली आहे. मोठी सुट्टी घेतल्यास त्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाला द्यावे लागते. त्यामुळे गेल्या नऊ ते दहा वर्षांपासून असलेल्या रिक्त पदांवर कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. त्यामुळे रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले आहे.
......................................
जे.जे. रुग्णालयात १,२०० हून अधिक कायमस्वरूपी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आहेत. शिवाय, आणखी ३५० चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. हे अधिकार रुग्णालय प्रशासनाच्या पातळीवर घेता येऊ शकतात; पण आमच्या मागण्यांकडे कोणीही लक्ष देत नाही. मागण्या तत्काळ मान्य न झाल्यास मुंबईतील चार प्रमुख रुग्णालयांतील सर्व कर्मचारी काम बंद आंदोलन पुकारतील आणि रुग्णसेवा बंद पाडतील.
-कृष्णा रेणोसे, अध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी संघटना
......................................
कर्मचाऱ्यांची सरळसेवेने भरती आवश्यक
कर्मचाऱ्यांना अनेकदा वैयक्तिक कामासाठी सुट्टी घेता येत नाही. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची सरळसेवेने भरती होणे आवश्यक आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे खूप मोठा ताण वाढत आहे.
- सत्यवान सावंत, सरचिटणीस, सरकारी कर्मचारी संघटना
......................................
प्रमुख मागण्या
- रुग्णालयातील रिक्त पदांची सरळसेवेने भरती करावी.
- न्यायालयीन बदली कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यात यावे.
- कर्मचाऱ्याला मारहाण प्रकरणात दोषींवर कडक कारवाई व्हावी.
- १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील शासन सेवेत नियमित केलेल्या १९८१ पासून रुग्णसेवा देणाऱ्या बदली कर्मचाऱ्यांना (१९८२) न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे लागू करण्यात यावी.