पर्ससीन नेट, एलईडी द्वारे अनधिकृत मासेमारीवर अंकुश बसवणार

पर्ससीन नेट, एलईडीद्वारे अनधिकृत मासेमारीवर अंकुश बसवणार
सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभेत माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. पर्ससीन नेट आणि एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना आर्थिक दंडासोबत शिक्षेची तरतूद करता येईल का, याचाही विचार करण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबतही लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी (ता. ३) सभागृहात लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.

आमदार वैभव नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्ससीन नेटद्वारे होणारी मासेमारी नियमन करणेकरिता, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाद्वारे राज्यातील ४७६ पर्ससीनधारक यांची संख्या कमी करून २६२ व टप्प्याटप्याने १८२ पर्यंत आणावे, तसेच परवाना नोंदणी नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात विधीग्राह्य पर्ससीन परवाना असलेल्या नौकांची संख्या शून्य इतकी आहे. पर्ससीन नेटमार्फत बेकायदेशा होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी नियमितपणे गस्त घालण्यात येते.

पर्ससीन नेटद्वारे आणि एलईडीद्वारे होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी पोलिसांकडून अधिक सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. मत्स्य व्यवसाय विभागातील अपुरी कर्मचारी संख्या लक्षात घेता स्थानिक पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबीयांची मदत घेता येईल का आणि अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या दंडातून काही रक्कम त्यांना देता येईल का, याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
....
केंद्राला विनंती
राज्याच्या हद्दीत बाहेरील राज्यातून बोटी मासेमारीसाठी येतात. अशी घुसखोरी करणाऱ्या अतिवेगवान परप्रांतीय मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई करण्याकरिता, तसेच रात्री-अपरात्री तटरक्षक दलाचे सहकार्य व आवश्यक उपाययोजनांबाबतचे धोरण केंद्र शासन स्तरावरून ठरवावे, यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना विनंती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

आतापर्यंत केलेली कारवाई
- नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२४
-एकूण ४२ पर्ससीन नौकांवर कारवाई
-अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या १२ नौकांचे परवाने रद्द
- नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२४ अनधिकृत एलईडी मासेमारी करणाऱ्या २० नौकांवर कारवाई
- त्यापैकी ११ नौका परप्रांतीय, ९ स्थानिक
- ४ नौकांचे परवाने निलंबित