मुंबईतील काँक्रीट रस्त्यांवरून परिषदेत गदारोळ

मुंबईतील काँक्रीट रस्त्यांवरून परिषदेत गदारोळ
सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांनी धरले धारेवर
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता. १० : मुंबईतील रस्ते सिमेंटचे करण्यासाठी सहा हजार कोटींच्या निविदा काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना का देण्यात आल्या, काही कंत्राटदार सरकारचे जावई आहेत का, असा प्रश्न आज विरोधी पक्षांनी विधान परिषदेत केला. मुंबई खड्डेमुक्त करण्याच्या हेतूने हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पाचे काय झाले, असे विचारत आज विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.
सत्ताधारी पक्षाने कोणाला विचारून या निविदा दिल्या, कंत्राटदारांना पाठीशी घालण्याचा उद्देश काय, असा प्रश्न करत परिषदेत आज विरोधी पक्षांनी सरकारने उत्तर द्यावे, अशी विचारणा केली. काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना निविदा का दिल्या जात आहेत? त्याबद्दल त्यांच्यावर काही कारवाई झाली आहे काय? या कारवाईचे स्वरूप काय? या संबंधी प्रश्न विचारले जात होते. आज प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंदर्भात प्रसाद लाड यांनी विचारणा केली. मुंबई महापालिकेतील बहुतांश महत्त्वाचे रस्ते सिमेंट काँक्रीट करण्याची योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरू झाली. मात्र, प्रत्यक्षात यासंदर्भात कोणतीही हालचाल का झाली नाही, असा प्रश्न विचारला गेला. या प्रश्नावर विरोधी पक्षाचे आमदार अत्यंत आक्रमक झाले. नगरविकास खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे या प्रश्नावर उत्तर देताना उदय सामंत यांनी संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईचे स्वरूप सदनाच्या पटलावर ठेवण्याची तयारी दाखवली. मात्र, २१२ रस्त्यांचे कंत्राट नक्की कोणाला दिले? काँक्रीटीकरणाचा पहिला टप्पा पार पडला का, असे प्रश्न यावेळी विचारले गेले. यावर उत्तर देताना काँक्रीटीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील रस्त्यांचे कंत्राट पास झाले नाही, ते रद्द ठेवले गेले, त्याबद्दल १११ कोटींचा दंड लागू करण्यात आला आहे. मेघा, दिनेश चंद्रा ॲण्ड कंपनी, रोडवेज सोल्युशन्स अशा कंपन्यांना हे कंत्राट दिले होते, असेही त्यांनी सांगितले. सहा हजार एकशे अठरा कोटींची कामे एल वनमध्ये सुरू होणार आहेत. मात्र, खड्डेमुक्त मुंबई प्रकल्पांतर्गत या कामासाठी अद्याप अंतिम कंत्राट देण्यात आले नाही. त्यावर सचिन अहिर, अनिल परब या सदस्यांनी निविदा काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही. त्यांना पाठीशी का घातले जाते, असा प्रश्न केला. त्यावर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आयुक्तांना सांगून रोडवेज कंपनीला काळ्या यादीत का टाकले नाही, याची कारणे द्या, अशी मागणी केली.

..
कंत्राटदारांना दंड
दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू असून काम सुरू करायला उशीर झाला म्हणून कंत्राटदारांना दंडदेखील आकारण्यात आला आहे. मात्र, रोडवेज या कंपनीला मुंबई महापालिकेत रस्ते बांधण्याचे कोणतेही काम दिले गेले नाही, असे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. या रस्त्यांसंदर्भात योग्य ती सर्व माहिती पटलावर ठेवली जाईल, असेही उदय सामंत यांनी सांगितले. यावेळी आक्रमक सदस्यांचे या उत्तराने समाधान होत नसल्याने त्यांनी सभापतींसमोरील जागेत धाव घेण्याचा प्रयत्न केला.