गिरणी कामगारांची घरघर संपेना

गिरणी कामगारांची घरघर संपेना
अडीच दशकांत केवळ १७ हजार कामगारांना गृहलाभ; दीड लाख जणांना घराची प्रतीक्षा
बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : १९८२ च्या संपापासून सुरू झालेली गिरणी कामगारांची ससेहोलपट आजही कायम आहे. एकापाठोपाठ एक गिरण्या बंद पडल्याने कसाबसा उदरनिर्वाह करणारा गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपार होऊ नये, यासाठी २००१ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना मुंबईतच गिरण्यांच्या जागेवर घर देण्याची घोषणा केली होती. त्याला आज तब्बल अडीच दशके होत आली असून आतापर्यंत केवळ १७ हजार कामगारांना घरे मिळाली आहेत; तर उर्वरित जवळपास दीड लाख कामगार आजही घराच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेली कामगारांची घरांसाठीची घरघर कधी संपणार, असा सवाल केला जात आहे.

मुंबईत ५८ गिरण्यांमध्ये जवळपास एक लाख ७४ हजारांच्या घरात कामगार कार्यरत होते. मुंबईचा आर्थिक आणि सामाजिक कणा असलेला गिरणी कामगार एकाच ठिकाणी स्थिर व्हावा, यासाठी सरकारने बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आतापर्यंत म्हाडाच्या माध्यमातून २०१२, २०१६ आणि २०२० अशा तीन लाॅटऱ्या काढण्यात आल्या. त्यामध्ये विजेते ठरलेल्या कामगारांना १७ हजार घरे दिली आहेत; तर अद्यापही दीड लाख कामगारांना घराची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान म्हाडाने तयार केलेल्या यादीनुसार आतापर्यंत ९८ हजार ५०४ कर्मचारी घरांसाठी पात्र ठरले आहेत.

कोणत्या गिरणीच्या जागेवर किती घरे मिळाली?
गिरणी कामगारांसाठी संक्रमण शिबिरासाठी
मोरारजी मिल, कांदिवली ५७२ २३८
स्वदेशी मिल, कुर्ला ११०८ ५३६
माझगाव मिल ३५६२ १६५४
मोरारजी मिल, गोरेगाव ३२२ १६६
स्वान मिल, डाॅन मिल, शिवडी ४७६ २३८
पिरामल मिल, लोअर परेल १६० ७६
श्रीराम मिल, वरळी २१४ ७२
सिम्पलेक्स मिल, भायखळा ९८ ४१
स्टँडर्ड मिल चायना, भायखळा १४४ ४८
स्टँडर्ड मिल, प्रभादेवी १२२ ५५
स्वान जुबली, शिवडी ८१ ९०
वेस्टर्न इंडिया, शिवडी ३२८ १६४
बाॅम्बे डाईंग, वडाळा ३५९२ १७९५
रुबी मिल, दादर ६१ ३०
श्रीनिवास मिल, लोअर परेल ५२० २६०
सेंच्युरी मिल, वरळी २१०८ १०५४
भारत मिल, वरळी २१५ १०८
प्रकाश काॅटन, लोअर परेल ५६३ २८१
कोनगाव पनवेल येथे एमएमआरडीएची २,४१७ घरे मिळाली आहेत.

संक्रमण शिबिराच्या घरामुळे फटका
गिरण्यांच्या जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींत केवळ गिरणी कामगारांना घरे देणे अपेक्षित होते; मात्र राज्य सरकारने डीसी रुल ५०८/२००१ नुसार गिरण्यांच्या जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या घरांपैकी ३३ टक्के संक्रमण शिबिरासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे गिरण्यांच्या जागेवर आतापर्यंत जवळपास २४ हजार घरे उभा राहिली असली, तरी १७ हजार घरे कामगारांना मिळाली असून उर्वरित जवळपास ६ हजार ९०६ घरे संक्रमण शिबिराला दिली आहेत. त्यामध्ये गिरण्यांशी संबंधित नसलेल्या लाेकांना घरे दिल्याने अनेक गिरणी कामगारांना घरापासून वंचित राहावे लागल्याची खंत कामगार व्यक्त करत आहेत.

...तर सव्वा लाख घरे उभा राहिली असती
मुंबईतील वेगवेगळ्या गिरण्यांकडे सुमारे ६०० एकर जागा आहे. २००१ च्या डीसी रुलनुसार सदर जागेचे तीन हिस्से होणार होते. त्यानुसार २०० एकर जागा पालिकेला, २०० एकर जागा गिरणीमालकाला; तर उर्वरित २०० एकर जागेपैकी १०० एकर जागा म्हाडाला आणि १०० एकर जागा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी दिली जाणार होती. त्यावर सहजपणे जवळपास सव्वा लाख घरे उभारली असती; पण २००३ मध्ये राज्य सरकारने डीसीआर ५८ मध्ये सुधारणा केली. त्यात गिरण्यांच्या एकूण जागेऐवजी रिकाम्या असलेल्या जागेच्या तिस-या हिश्श्याने जागा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी दिली जाईल, असे नमूद केले. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या घरासाठी केवळ २३ एकर जागा मिळाली आहे. त्यावर २४ हजार घरे उभारली आहे. सरकारने डीसीआर ५८ मध्ये सुधारणा केली नसती तर आज गिरण्यांच्या जागेवर सव्वा लाख घरे उभा राहू शकली असती, असे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी सांगितले.
----------------------
अकरा गिरण्यांनी जागाच दिली नाही
गिरणी कामगारांच्या घरासाठी प्रत्येक गिरण्यांनी जागा देणे बंधनकारक होते; तरीही मुंबईतील अकरा बंद पडलेल्या गिरण्यांनी कामगारांच्या घरांसाठी जागाच दिलेली नाही. तसेच सरकारनेही संबंधित गिरण्यांकडून जागा मिळवण्याबाबत बोटचेपे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घरे उभारण्यात अडसर ठरत आहे.
- हिंदुस्थान मिल (१, २), सातरस्ता
- कमला मिल, लोअर परेल
- खटाव मिल, भायखळा
- फिनिक्स मिल, लोअर परेल
- माॅडर्न मिल, सातरस्ता
- व्हिक्टोरिया मिल, लोअर परेल
- मातुल्य मिल, वरळी नाका
- मफतलाल मिल (१,२), माझगाव, डिलाईल रोड
- हिंदुस्थान प्रोसेसिंग हाऊस
--------------------
एनटीसीकडून दिशाभूल
मुंबईत एनटीसीच्या २५ गिरण्या होत्या. त्यापैकी ११ गिरण्यांकडून कामगारांच्या घरांसाठी जागा मिळालेली नाही. संबंधित गिरण्यांच्या ताब्यात ७४ एकर जमीन आहे. त्यामुळे घरांसाठी किमान ८ एकर जागा मिळणे अपेक्षित होते. सदर गिरण्या बंद असल्या, तरी कामगार आयुक्तांनी संबंधित गिरण्यांकडे नो ड्युज प्रमाणपत्र नसल्याने २५ ओ खाली गिरण्या बंद करण्यास परवानगी दिलेली नाही, असे सांगत घरांसाठी जागा देणे टाळले जात असल्याचे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी सांगितले. फिनले मिल, जाम मिल- लालबाग, सीताराम मिल- डिलाईल रोड, कोहिनूर मिल- दादर १, २, मुंबई टेक्सटाईल मिल- लोअर परेल या गिरण्यांची जागा कामगारांच्या घरांसाठी मिळू शकलेली नाही.
-----------------------
कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करा
सध्या दीड लाख गिरणी कामगार घराच्या प्रतीक्षेत असले, तरी त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारे जवळपास ९८ हजारहून अधिक गिरणी कामगार घरासाठी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांना मुंबईत घर देण्यासाठी सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणी गिरणी कामगार संघर्ष समितीने केली आहे.
------------------------
मुंबईतील गिरण्यांची मालकी
एनटीसी - २५
राज्य सरकार - १
खासगी मालक - २२

गिरण्या बंद पडल्याने मेटाकुटीला आलेल्या गिरणी कामगारांना हक्काचे घर हा एक मोठा आधार असणार आहे. त्यामुळे सरकारने शेवटच्या गिरणी कामगाराला घर देण्यासाठी गिरण्यांकडे असलेली जागा घेऊन त्यावर घरे उभारावीत. एनटीसीच्या जाॅईंट व्हेचरनुसार चालवायला दिलेल्या गिरणी बंद आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून सक्तीने कामगारांच्या घरासाठी जागा ताब्यात घ्यावी.
- प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती

गिरणी कामगारांसाठी घर उभारणीचा वेग मंदावला आहे. २४ वर्षांत केवळ १७ हजार कामगारांना घरे मिळाली आहेत. त्यामुळे सध्या घरासाठी पात्र ठरलेल्या ९८ हजार कामगारांना घर कधी मिळणार, याचे सरकारने ठोस उत्तर द्यावे.
- शामराव वाळके, गिरणी कामगार

मुंबईत गिरण्यांच्या जागा असतानाही सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्या मिळत नाहीत. त्यामुळे कामगारांना मुंबईबाहेर जावे लागत आहे. गिरण्यांची जागा कामगारांनी घाम गाळून सांभाळलेली आहे. त्यामुळे त्याच जागेवर त्यांना घरे देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावा.
- अरविंद कोकजे, गिरणी कामगार

राज्य सरकारच्या माध्यमातून मुंबईत हक्काचे घर मिळेल, या आशेवर अनेक गिरणी कामगार आहेत. त्यामुळे सरकारने ठोस धोरण ठरवून घरे देण्याची कार्यवाही करावी, नुसती पात्रतानिश्चिती करून काहीही होणार नाही.
- पांडुरंग जमदाडे, गिरणी कामगार

गिरणी कामगारांना हक्काचे घर देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले असले, तरी शेवटच्या कामगाराला कधी घर मिळणार, हा प्रश्न आहे. सध्याचा घर देण्याचा वेग पाहता पुढील ५०-६० वर्षे वाट पाहावी लागेल, असे दिसत आहे.
- किशोर पवार, गिरणी कामगार- वारस