महापालिकेवरील कर्जाचा बोजा आणखी वाढणार!

भाईंदर, ता. २७ (बातमीदार) : सूर्या योजनेच्या पाणी वितरणासाठी, तसेच भुयारी गटार योजनेच्या पुढील टप्प्यासाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेला तब्बल २०० कोटी रुपये स्वनिधी उभा करायचा आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने हा निधी उभारणे प्रशासनाला शक्य नाही. परिणामी महापालिकेने आता राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडून कर्ज घेण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेवरील कर्जाचा बोजा आणखी वाढणार आहे.

सूर्या पाणीपुरवठा योजनेतून मिरा-भाईंदर शहराला मिळणारे पाणी वितरित करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे व त्यासाठी नवीन जलवाहिन्या अंथरण्याची आवश्यकता आहे. या कामासाठी सुमारे ४७३ कोटींचा खर्च येणार आहे. त्याची शहरात कामेदेखील सुरू झाली आहेत. यापैकी ३६१ कोटींचे सरकारी अनुदान मिळणार आहे व १५ व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या अनुदानापैकी १२९ कोटी रुपये महापालिकेने राखीव ठेवले आहेत, परंतु उर्वरित ८५ कोटी रुपये महापालिकेला उभे करायचे आहेत. दुसरीकडे भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामेदेखील सुरू करण्यात आली आहेत. त्यासाठी सुमारे २१० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामासाठी येणारे सरकारी अनुदान वगळता महापालिकेला स्वत:चे सुमारे १२० कोटी रुपये खर्च करायचे आहेत. या दोन्ही कामांसाठी मिळून महापालिकेला स्वत:चे असे २०४ कोटी रुपये उभे करायचे आहेत.

आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने महापालिकेला हा निधी उभा करणे शक्य नाही. दोन्ही विकासकामे विनाविलंब पूर्ण करण्यासाठी हा निधी महापालिकेला लवकरात लवकर उभा करावा लागणार आहे. यासाठी महापालिकेने आता राज्य सरकारच्या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील ठराव आयुक्तांनी नुकताच मंजूर केला आहे. आधीच महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली असताना महापालिका काँक्रीट रस्त्यांच्या कामासाठी ५०० कोटींचे कर्ज घेत आहे. त्यात आता या दोन्ही योजनेच्या कामांसाठीच्या कर्जाची भर पडणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा आणखी वाढणार आहे.

स्वनिधीच्या ७५ टक्के कर्ज मिळणार
राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडून कर्ज घेण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांसाठी स्वनिधी उभारू न शकणाऱ्या महापालिकांना ही कंपनी कर्ज देते. या कंपनीकडून मिरा-भाईंदर पालिकेनेही कर्ज घेण्याची तयारी केली आहे. त्याद्वारे महापालिकेला स्वनिधीच्या ७५ टक्के कर्ज कंपनीकडून उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

सरकारी संस्थेकडून कर्ज घ्यायचे असेल, तर तसा प्रस्ताव मंजूर करून त्यानंतर कर्जासाठी अर्ज करावा लागतो. त्यानुसार कर्ज घेण्यासाठी मान्यता देणारा ठराव आयुक्तांनी मंजूर केला आहे.
- दीपक खांबित, शहर अभियंता, मिरा-भाईंदर महापालिका