आदिवासींचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

आदिवासींचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : राज्य सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात म्हणजेच अनुसूचित जमातीअंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. त्याच्या निषेधार्थ, तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गात धनगरांचा समावेश करू नये, या मागणीसाठी सोमवारी (ता. ३०) संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी धनगर समाजाला आदिवासी जमातीत समाविष्ट करून बेरजेचे राजकारण कराल, तर आम्ही ८५ मतदारसंघात वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचे निमंत्रक अनिल भांगले, सुनील झडके आणि हंसराज खेवरा यांनी दिला.

महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी १५ सप्टेंबरला समितीची स्थापना केली आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र जी. आर. काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याविरोधात हा मोर्चा काढला होता. सोमवारी भगवती शाळेपासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. या मोर्चात शेकडो आदिवासी सहभागी झाले होते. गोखले रोड, राम मारुती रोड मार्गे, पु. ना. गाडगीळ ज्वेलर्स चौकातून तलावपाळी रोड, राजवंत ज्वेलर्सपासून डावीकडे गडकरी रंगायतन चौकातून उजवे वळण घेऊन चिंतामणी चौक, जांभळी नाका येथून अग्यारी रोड मार्गे टेंभी नाका येथून उजवीकडे कोर्ट नाका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून पुढे राघोजी भांगरे चौक, कोर्ट नाका शासकीय विश्रामगृह येथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले.

धनगर ही जमात नसून जात असल्याने त्यांना आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असा दावा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धनगर आरक्षणास विरोध केला आहे, तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल, तर राज्यातील ८५ मतदारसंघांमध्ये निर्णायक भूमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा अनिल भांगले यांनी दिला. या वेळी मंचावर अनिल भांगले, हंसराज खेवरा, सुनील झडके, दीपक पेंदाम, रमेश परचाके, रमेश आत्राम, मधुकर तळपाडे, समीर तडवी आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात भटक्या जमातींसाठी एनटी-सी हा प्रवर्ग असून त्यामध्ये केवळ धनगर या एकाच भटक्या जमातींचा समावेश आहे. या प्रवर्गास साडेतीन टक्के आरक्षण दिले आहे. उलटपक्षी एसटी प्रवर्गासाठी सात टक्के आरक्षण असून सुमारे ४७ जातींचा समावेश त्यामध्ये आहे. दिवसागणिक अनुसूचित जमातींची संख्या वाढत असल्याने धनगरांचा समावेश केल्यास मूळचा आदिवासी बांधव आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. अशा स्थितीत जर शासन अध्यादेश काढणार असेल, तर आम्ही तो सहन करणार नाही.
- सुनील झडके, निमंत्रक, आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समिती