भिवंडी-वाडा रस्त्याची मलमपट्टी

वाडा, ता. ३ (बातमीदार) : भिवंडी-वाडा रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली असून, नागरिकांना खड्ड्यातून प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. गेले चार महिने हा त्रास सहन करावा लागत असतानाही स्थानिक आमदार किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी ढुंकूनही बघत नाही. यावर समाजमाध्यमांवर प्रचंड टीका होत असल्याने बुधवारी (ता. २) स्थानिक आमदार शांताराम मोरे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रस्त्याची पाहणी केली. त्यानंतर रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचा फार्स केल्याने त्यांच्यावर टिकेचा भडीमार होत आहे.
वाडा ते भिवंडी या ५० किमी अंतर असलेल्या रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. संपूर्ण रस्त्याची चाळण झाली आहे. याचा प्रचंड त्रास वाहनचालकांसह नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. या मार्गावर ५००च्या आसपास मृत्युमुखी पडले असून, अनेक जण जायबंदी झाले आहेत. हा राज्य महामार्ग असतानाही स्थानिक आमदार, खासदार याकडे गांभीर्याने बघत नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींविरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळला आहे. याची दखल घेत भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह बुधवारी रस्त्याची पाहणी करत रस्तादुरुस्ती संबंधित ठेकेदाराकडून करून घेतली. मोठाल्या खड्ड्यांत जेसीबी फिरवून खड्डे भरण्यात आले; मात्र हे खड्डे कधीपर्यंत राहतील, याबाबत नागरिकांनी शंका व्यक्त केली आहे. चांबळेचे माजी उपसरपंच सतीश भोईर यांनी ७४ लाख रुपयांच्या दुरुस्ती निधीचे काय झाले, असा प्रश्न त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्याकडे उपस्थित केला. दुरुस्तीप्रसंगी मोरे यांच्यासमवेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठाणेचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता दत्तू गिते, पालघरचे कार्यकारी अभियंता सचिन पाटील उपस्थित होते.

प्रश्नांची सरबत्ती
श्रमजीवी संघटनेने या पाहणी दौऱ्याचा खरपूस समाचार घेतला आहे. प्रवक्ते प्रमोद पवार यांनी आमदार मोरे यांना काही प्रश्न विचारले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत या रस्त्याच्या दुरुस्तीवर सरकारचा किती खर्च झाला आणि कोणत्या ठेकेदारांनी तो केला. रस्ता देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ठेकेदारावर नव्हती का?, या रस्त्यात आतापर्यंत झालेल्या अपघातांची आणि मृत्युची आकडेवारी जाहीर करावी. आकाश जाधव मृत्युप्रकरणी गणेशपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याची तपास स्थिती आणि त्या आधारावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेली कारवाई जाहीर करावी. अधिवेशनात एसआयटी चौकशी आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा सत्यात का उतरली नाही? दुरुस्तीचे काम करताना कोणता कर्मचारी उपस्थित होता. त्याचे नाव आणि विभाग जाहीर करावा. नवीन रस्त्याच्या कामासाठी ७७६ कोटी रुपयांच्या कामाचे भूमिपूजन झाले असताना मध्येच १५ व २५ कोटी निविदा का काढल्या, असा सवाल प्रमोद पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

फोटो