भाईंदर, ता. ३ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील १९८४ पूर्वीच्या अनधिकृत इमारती आता पुनर्बांधणीसाठी अधिकृत धरल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यासंदर्भातील निर्णयावर नुकतीच स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मोडकळीस आलेल्या अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
नवीन एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ३० वर्षे जुन्या असलेल्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता (इनसेंटिव्ह अलाउन्स) मंजूर केला जातो. यात विकसक व रहिवासी या दोघांचाही फायदा होतो, मात्र इमारत अनधिकृत असेल, तर त्याला हा फायदा दिला जात नाही. परिणामी अशा इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यासाठी कोणीही विकसक पुढे येत नाही. मिरा-भाईंदर शहरात ग्रामपंचायत काळात अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. भाईंदर पूर्व भागातील खारीगाव, गोडदेव, नवघर आदी गावांमधून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत इमारती बांधण्यात आहेत. यातील काही इमारती बांधताना परवानगी घेण्यात आलेली नाही, तर काही इमारतींनी चटई क्षेत्रफळ निर्देशांकांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या सर्व इमारती पुनर्विकासासाठी अनधिकृत ठरल्या आहेत.
त्यातील बहुतांश इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, परंतु इमारती आधीच अनधिकृत असल्याने अथवा चटई क्षेत्रफळाचा अतिरिक्त वापर झाल्याने त्यांच्या पुनर्बांधणीत विकसकाला अपेक्षित फायदा होत नाही, तसेच इमारतीमधील रहिवाशांनाही अतिरिक्त जागा मिळत नाही. त्यामुळे या सर्व इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. रहिवासी आजही जीव मुठीत धरून त्यात रहात आहेत. अशा इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. ही मागणी मान्य करून मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र धोरण निश्चित करणाऱ्या आदेशांवर नुकतीच स्वाक्षरी केली. त्यासंबंधीचे अधिकृत आदेशही एक ते दोन दिवसांत जारी केले जाणार आहेत, अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
७० टक्के अनधिकृत इमारतींना फायदा
या आदेशानुसार १९८४ पूर्वीच्या सर्व अनधिकृत इमारती आता पुनर्विकासात अधिकृत म्हणून गणल्या जाणार आहेत. त्यामुळे एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीत जुन्या अधिकृत इमारतींना मिळणारे सर्व फायदे या इमारतींना मिळणार आहेत, मात्र या इमारतींना महापालिकेकडून कर आकारणी झालेली असणे बंधनकारक असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा शहरातील सुमारे ७० टक्के जुन्या अनधिकृत इमारतींना फायदा होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
