विधानसभा निवडणूकीमुळे गारगाई प्रकल्प आणखी रखडणार

विधानसभा निवडणुकीमुळे गारगाई प्रकल्प आणखी रखडणार
सरकारच्या वन आणि वन्यजीव विभागाची परवानगीची प्रतीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः पालिकेने २०२० मध्ये गारगाई प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे; मात्र या धरणाचा प्रस्ताव सरकारच्या वन आणि वन्यजीव विभागाकडून अद्याप परवानगी मिळालेली नसल्याने हा प्रस्ताव रखडला आहे. या धरणातून मुंबईची वाढती तहान भागवण्यासाठी दररोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरीसाठी पालिका प्रतीक्षेत आहे; मात्र येत्या काही दिवसांत विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव आणखी रखडणार आहे.
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पिण्याच्या पाण्याची मागणीही वाढते आहे. मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी गारगाई धरण प्रकल्पाला परवानगी मिळण्यासाठी पालिका प्रतीक्षेत आहे. परवानगीसाठी पालिकेने सरकारकडे दोन वेळा अर्ज केला; मात्र अजूनही परवानगी मिळालेली नाही. मुंबईला दररोज अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा जलाशय, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात धरणांतून एकूण ३,९०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो; मात्र मुंबईचे वेगाने होणारे औद्योगिकीकरण आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. यातच गेल्या काही वर्षांपासून मॉन्सून उशिराने दाखल होत असल्याने तलावांतील पाणीसाठा तळ गाठतो. त्यामुळे दरवर्षी पाणीकपातीची टांगती तलवार मुंबईकरांवर असते.
पालिका पुरेसा पाणी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने नवे मार्ग निर्माण करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढीव पाणीपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार मुंबई महानगरपालिकेने मध्य वैतरणा प्रकल्पाच्या पूर्ततेनंतर गारगाई प्रकल्प प्राधान्याने विकसित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी पालिकेची परवानगी चार वर्षांपूर्वीच मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी पालिका तीन हजार कोटींचा खर्च करणार आहे. यामध्ये बांधकाम खर्च, झाडांचे रोपण, प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई आदी खर्चाचा समावेश असणार आहे. राज्य सरकारच्या फॉरेस्ट आणि वन्यजीव विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेग येणार आहे. ही परवानगी लवकरात लवकर मिळावी, यासाठी पालिका प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

तीन वर्षांत प्रकल्प होणार पूर्ण
गारगाई प्रकल्पात दोन गावे थेट बाधित होणार असून चार गावांचेही स्थलांतर करण्यात येणार आहे. प्रकल्पात बाधित होणारी सुमारे तीन लाख झाडांच्या बदल्यात चंद्रपूरमध्ये तीन लाख झाडे लावण्यात येणार आहेत. बाधितांचे पुनर्वसन करून कुटुंबातील एकाला नोकरी दिली जाणार आहे. हा प्रकल्पाला वेळेत परवानगी मिळाल्यास तीन ते साडेतीन वर्षांत पूर्ण होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.