गटसचिवांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा!

गटसचिवांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा!
आझाद मैदानात आंदोलन
मुंबादेवी, ता. ९ (बातमीदार) : जिल्हा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावातील शेतकरीवर्गाला सेवा सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून पीककर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या गटसचिवांनी सोमवारपासून (ता. ७) आझाद मैदानात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
सेवा व वेतनविषयक अडचणींची कायमस्वरूपी सोडवणूक होत नसल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था गटसचिव संघटना संयुक्त कृती समिती अध्यक्ष विश्वनाथ निकम, सरचिटणीस रवींद्र काळे यांच्या नेतृत्वाखाली ६०० गटसचिवांचे आंदोलन सुरू आहे.
अध्यक्ष विश्वनाथ निकम म्हणाले, राज्यातील सुमारे २१ हजार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांवर १२ हजार गटसचिवांची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात फक्त पाच हजार ६०० गटसचिव कामकाज करीत आहेत. त्यापैकी सुमारे दोन ते अडीच हजार गटसचिवांना १५ ते ४० महिन्यांपर्यंतचे वेतन मिळालेले नाही. सहकार विभागाने याबाबत ठोस निर्णय घेऊन गटसचिवांच्या सेवा व वेतनविषयक अडचणी सोडवाव्यात, अशी मागणी आंदोलकांची आहे. अद्याप याबाबत कोणतीही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे गटसचिवांच्या भविष्याचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे, असे त्‍यांनी सांगितले.

काय आहेत मागण्या?
* गटसचिवांच्या नियंत्रणासाठी शासन पातळीवर सहकार खात्याच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र अनुदानित महामंडळ स्थापन करावे.
* ६ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयातील संस्था सक्षमीकरण योजनेतील सर्व अटी-शर्ती शिथिल करून सदर अर्थसहाय्याच्या रकमेत वाढ करून गटसचिवांच्या वेतनासाठीच अनुद्येय करावी.
* महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ६९ (अ) नुसार संवर्गीकरण कायदा २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पारित करण्यात आला असून पगार, वर्गणी आकारणी व वसुलीबाबत अधिनियमात आर्थिक तरतुदी कराव्यात. यासाठी सेवा संस्था, जिल्हा बँका आणि येणारी तूट शासनाने स्वीकारण्याबाबत अधिनियमात आर्थिक तरतुदीचा उल्लेख करावा.
* ६९ (ख) रद्द करण्यात यावा व गटसचिवांसाठी एकच नियंत्रण व्यवस्था अंमलात आणावी.
* गटसचिवांचे थकीत वेतन व इतर देण्यांसाठी २०० कोटींचा निधी द्यावा.
* गटसचिवांची रिक्त पदे व अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय नियंत्रणात गटसचिव पदावर नोकरभरती करावी.