राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने

राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ ः राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (एससीईआरटी) तिसरी ते बारावीपर्यंच्या राज्य अभ्यासक्रमाला नुकतीच मान्यता दिली. हा आराखडा येत्या शैक्षणिक वर्षांत लागू होईल का आणि त्यामुळे शिक्षकांची, शैक्षणिक संस्थांची तारांबळ होईल का, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यावर आज एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार यांनी पडदा टाकला आहे. आराखडा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य कार्यक्रम, धोरण, पाठ्यपुस्तके आदी अनेक विषय यात असल्याने या आराखड्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार असल्याची माहिती त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.
एससीईआरटीने तयार केलेल्या तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यात सीबीएसईच्या धर्तीवर विज्ञान, गणित, इंग्रजी आणि हिंदीसह व्यावसायिक विषयांसाठीचा पॅटर्न राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये राबविला जाणार आहे. या पॅटर्नमुळे राज्यातील मुले राष्ट्रीय स्तवरील विविध प्रकारच्या परीक्षा आदींच्या स्पर्धत उतरतील आणि राज्यात एकसमानता येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यासाठी विधानसभेच्या निवडणुकानंतर या आरखड्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात धोरण स्पष्ट होणार आहे. यासाठी किमान तीन वर्षे हा आराखडा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी टप्पे निश्चित केले जाणार असल्याचेही संचालक रेखावार यांनी सांगितले.
राज्य शिक्षण मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी, अनुदानित आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांसाठी हा आराखडा आणि त्या माध्यमातून सीबीएसईच्या धर्तीवर विज्ञान, गणित, इंग्रजी आणि हिंदीसह व्यावसायिक विषयांसाठीचा पॅटर्न लागू केले जाणार आहे. यातून विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा आणि त्याचे ज्ञान आत्मसात करता येईल, त्यात प्रावीण्य मिळवता येण्याचा मार्गही मोकळा होणार असल्याने हा आराखडा, राज्यातील सरकारी, अनुदानित आदी शाळांना गुणवत्तेच्या आणि विकासाच्या एका टप्प्यावर घेऊन जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याच्या अंमलबजावणीवर अद्यापही धोरण आणि त्यासाठीचा शासन निर्णय जाहीर झाला नसल्याने त्यावर संभ्रम व्यक्त केला जात आहे.
...
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा लागू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व धोरणांना मान्यता आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, रिक्त पदांची भरती, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आदी अनेक बाबी यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. यामुळे अंमलबजावणीसाठी काही वेळ असून त्यासाठीच्या धोरणाचा शासन निर्णय जाहीर करून स्पष्टता आणली जाणार आहे.
- राहुल रेखावार, संचालक, एससीईआरटी
...
राज्य शैक्षणिक आराखडा १४ ऑक्टोबरला अंतिम मान्यता मिळून प्रसिद्ध झाला. पूर्व नियोजनानुसार हे काम ऑगस्टअखेर पूर्ण होऊन पुढे पाठ्यक्रम-अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तक निर्मितीकडे वाटचाल होणार होती. मसुद्याबाबत अनेक मुद्द्यांवर उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे नवीन सरकार आल्यावर यात लक्ष घालेल, असे वाटते. त्यामुळे नियोजित अंमलबजावणी वेळापत्रकावर परिणाम होईल, असे वाटते.
- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ