सदनिकांच्या तपासणीसाठी पालिकेचे संकेतस्थळ

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शहरात सदनिका घेताना नागरिकांनी पालिकेच्या संकेतस्थळाशी संपर्क साधून इमारत अधिकृत की अनधिकृत याची खात्री करण्याचे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे. पालिकेच्या संकेतस्थळावर नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी दिलेल्या इमारती, बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले याची सविस्तर माहिती दिली आहे. तसेच, ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावरदेखील याची माहिती उपलब्ध आहे. ही कागदपत्रे पाहून नागरिकांनी घर खरेदीला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. अजूनही अनेक प्रभागांत अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. भूमाफिया बांधकामधारक पालिकेच्या बनावट बांधकाम मंजुरी, अकृषिक परवानग्या सादर करून रेरा क्रमांक मिळवितात. हा क्रमांकदेखील कधी-कधी बेकायदा असतो. ही अनधिकृत कागदपत्रे दाखवून ती खरी असल्याचे भासवत बांधकामधारक ग्राहकांची फसवणूक करतात. कमी किमतीत अथवा नागरिकांच्या खिशाला परवडणारी घरे भेटत असल्याने त्याची पूर्ण शहानिशा न करता घर खरेदी करतात; मात्र यामध्ये अनेकांची फसवणूक झाली असून आता शेकडो नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ निर्माण झाली आहे.

पालिका हद्दीतील सुमारे ५८ बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. या इमारतीतील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात नागरिकांची घर खरेदीत फसवणूक टाळावी, या उद्देशातून पालिकेने नगररचना विभागाने मंजूर केलेली इमारत बांधकाम परवानगीची सर्व कागदपत्रे पालिका आणि महारेरा संकेतस्थळावर सामायिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे प्रभारी सहाय्यक संचालक नगररचना सुरेंद्र टेंगळे यांनी सांगितले.

कागदपत्रे तपासता येणार
पालिकेने संकेतस्थळावर सामायिक केलेल्या बांधकाम परवानगीच्या कागदपत्रांवरील क्यूआर कोड तपासून नागरिक त्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पाहू शकतात. या दुहेरी सुविधेमुळे नागरिकांना घर खरेदी करण्यापूर्वी इमारत अधिकृत की अनधिकृत आहे, हे पालिकेत न जाता घरबसल्या तपासून पाहणे शक्य होणार आहे. तसेच, शासनाने विनापरवानगी इमारत बांधलेल्या बांंधकामधारकांच्या सोयीसाठी गुन्हा क्षमापन (तडजोड) शुल्क निश्चित केले आहे. अत्यावश्यक कागदपत्रे पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल केली, तर या योजनेचा लाभ बांधकामधारक घेऊ शकतात, असे सहाय्यक संचालक नगररचना टेंगळे यांनी सांगितले.