ओबीसी विद्यार्थी आधार योजनेपासून वंचितच

ओबीसी विद्यार्थी आधार योजनेपासून वंचितच
६०० पैकी १११ विद्यार्थ्यांचा अर्ज वैध; २० फेब्रुवारीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आंदोलन
खर्डी, ता. १६ (बातमीदार) : राज्यात ठिकठिकाणी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, तरी ओबीसी विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारच्या आधार योजनेतून अर्थसहाय्य मिळणार आहे. त्यामुळे अर्थसहाय्य मिळणार या आशेवर विद्यार्थ्यांनी शहरात भाड्याने घर घेतले; मात्र शैक्षणिक वर्ष संपायला आले तरी मदत न मिळाल्याने शहरात भाड्याने घर घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील ६०० विद्यार्थ्यांनी आधार योजनेतून आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी ऑनलाइन अर्ज केले होते. त्यापैकी १११ विद्यार्थ्यांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. उर्वरित अर्ज बाद झाल्याने त्या विद्यार्थ्यांना अर्जातील त्रुटी दूर करून पुन्हा अर्ज करता येईल; मात्र तोपर्यंत एक वर्ष निघून जाणार आहे. त्यामुळे हे विद्यार्थी आर्थिक मदतीपासून वंचितच राहणार आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या या अन्यायाविरुद्ध राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ २० फेब्रुवारीला ठिकठिकाणी शासकीय कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहे. असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष एकनाथ तारमळे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय ५२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली, परंतु विद्यार्थीसंख्या अधिक असल्याने ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांच्यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना आहे. व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. या योजनेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भोजन, निवास व निर्वाहभत्ता जमा करण्यात येतो. ही योजना या वर्षीपासून लागू केली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत या योजनेतील संपूर्ण रक्कम जमा होणे अपेक्षित होते, परंतु अद्याप पहिला हप्तादेखील जमा झालेला नाही. एका विद्यार्थ्याला एका शैक्षणिक सत्रासाठी महानगरात ६० हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ५० हजार आणि तालुक्याच्या ठिकाणी ४५ हजार रुपये देण्यात येतात.

आधार योजनेसाठी ठाणे जिल्ह्यातून ६०० जागांसाठी १११ विद्यार्थ्यांचे अर्ज वैद्य ठरवले आहेत. त्यासाठी अंदाजे ५० लाखांचा निधी लागणार आहे. संबंधित प्रस्तावाला इतर मागास व ओबीसी मंत्रालय, समाजकल्याण कार्यालय, पुणे येथील आयुक्तांनी मंजुरी व निधी दिला नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यासंबंधी लवकरच कारवाई अपेक्षित आहे; मात्र असे न झाल्यास २० फेब्रुवारीला यासंबंधी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघामार्फत आंदोलन करण्यात येईल.
-प्रकाश भांगरथ, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेंतर्गत निधी मागणीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध झाल्यावर पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच रक्कम जमा केली जाईल.
- समाधान इंगळे, सहा. संचालक, सामाजिक न्याय विभाग, ओबीसी विभाग, ठाणे.