घर खाली करण्याची नोटीस

तोडक कारवाईची टांगती तलवार
बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांना घर खाली करण्याची नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १६ : केडीएमसी हद्दीतील ६५ बेकायदा इमारतींवर तोडकामाची कारवाई होणार आहे. या इमारतीतील रहिवासी सध्या चिंताग्रस्त आहेत. काही बेकायदा सोसायटीतील रहिवाशांना नोटीस पाठवून घर खाली करण्याच्या सूचना केल्या जात आहेत. त्यांच्याकडून जबरदस्ती सह्या करून घेतल्या जात आहेत. पोलिस ठाण्यात त्यांना बोलावून पोलिस बळाचा धाक दाखवून घर खाली करण्यास सांगितले जात आहे; मात्र काबाडकष्ट करून जमा केलेली पुंजी या घरासाठी ओतली आहे, एक दोन दिवसांत आम्ही राहते घर का खाली करायचे, असा प्रश्न हे रहिवासी करत आहेत; मात्र या रहिवाशांच्या पाठीशी शिवसेना ठाकरे गट उभा आहे. आमदार आदित्य ठाकरे लवकरच याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी दिली.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत रेरा नोंदणी घोटाळ्यात ६५ बेकायदा ठरलेल्या इमारतींमधील ४८ बेकायदा इमारतींत पूर्ण क्षमतेने हजारो रहिवासी राहात आहेत. या रहिवाशांवर पुन्हा तोडकामाच्या कारवाईची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १३) एका इमारतीविषयीचा अर्ज फेटाळला आहे, शिवाय महापालिकेने ही नियमितीकरणाचे अर्ज फेटाळल्याने असाच आदेश इतर सोसायट्यांच्या बाबतीतही देऊ, असे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचे सावट पसरले आहे.

डोंबिवलीतील आयरेगाव येथील सोसायटीधारकांना या स्वरूपाच्या नोटिसा गेल्या आहेत. पालिकेचे अधिकारी त्यांच्या घरी जात आहेत. तसेच पोलिस ठाण्यात त्यांना बोलावून घर खाली करण्यासंबंधी सूचना देत आहेत. सोसायटीमधील रहिवासी घर खाली करण्यास तयार नाहीत, तर त्यांच्याकडून जबरदस्ती सह्या करून घेतल्या जात आहेत. यामुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. दहावी, बारावी आणि त्यानंतर इतर शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होतील. या दिवसांत घर अचानक एक दोन दिवसांत खाली करून कोठे जायचे, असा प्रश्न या रहिवाशांसमोर उभा राहिला आहे.

आम्ही घरांसाठी कर्ज घेतले आहे. त्याचे अनेक हप्ते आम्ही फेडले आहेत. घरांसाठी बांधकाम व्यावसायिकाला दिलेली रक्कम, घराच्या करारासाठी केलेला खर्च, बँकेचे हप्ते, पालिकेला भरलेला मालमत्ता कर, अशी सर्व रक्कम आतापर्यंत आम्ही जी भरली आहे, ती रक्कम आम्हाला परत करा, मग आम्ही घर खाली करतो, असेही काही रहिवाशांचे म्हणणे आहे. घर घेतले त्याचवेळी पालिका प्रशासनाकडे आम्ही गेलो, त्या वेळी त्यांनी या इमारती अनधिकृत आहेत, त्यात घर घेऊ नका, हे का सांगितले नाही. बांधकामाच्या ठिकाणी कोणतीही नोटीस का लावली नाही, असा सवाल ते उपस्थित करत आहेत.
या रहिवाशांच्या पाठीशी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट उभा राहिला असून, रविवारी (ता. १६) डोंबिवलीत रहिवाशांसोबत एक बैठक पार पडली. या वेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी याप्रकरणी आम्ही या रहिवाशांच्या पाठीशी उभे आहोत, असे सांगितले.

६५ इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी अधिकारीवर्ग सरसावला आहे; मात्र त्यातील रहिवाशांचे काय याचे कोणालाच काही पडलेले नाही. स्थानिक आमदारदेखील त्यांच्या या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाहीत. या इमारतींवर तोडकामाच्या कारवाईवर स्थगिती आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल. तसेच आमदार आदित्य ठाकरे हे लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची याप्रकरणी भेट घेणार आहेत. आम्हीदेखील पालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांची भेट घेऊन याविषयी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
दीपेश म्हात्रे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना ठाकरे गट