आरक्षित जागांवर बेकायदा बांधकाम

शाळा, हरित पट्ट्यांच्या जागेवर बेकायदा बांधकामे
न्यायालयाच्या आदेशाने ६५ इमारतींवर होणार कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १९ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत भूमाफियांनी बेकायदा बांधकाम उभारण्यासाठी आरक्षित जागा बळकावल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे भूमाफियांनी डीपी रस्ता, रहिवासी विभाग, हरीत पट्टा, माध्यमिक शाळा, तसेच बेघरांच्या घरांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर इमारती उभारल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका हद्दीतील ६५ बांधकामांवर कारवाई होणार आहे.
केडीएमसी हद्दीत रेरा नोंदणी घोटाळ्यात ६५ बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याची बाब वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणली. त्यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यावर पाडकामास स्थगिती आली. न्यायालयाने इमारतींच्या नियमितीकरणासाठी वेळ दिला होता; परंतु योग्य कागदपत्रे सादर करता न आल्याने या इमारती नियमित होऊ शकल्या नाहीत. पालिकेने आतापर्यंत ६५ पैकी १० इमारतींवर कारवाई केली, तर ४७ इमारतींमध्ये रहिवासी वास्तव्यास आहे. या इमारती बांधण्यासाठी भूमाफियांनी रहिवासी विभागासोबतच शासकीय आरक्षित भूखंडदेखील बळकावले. त्यात हरित पट्टा, डीपी रस्ता, शाळा, बेघरांच्या घरांसाठी आरक्षित जागांचाही समावेश असल्याचे उघड झाले आहे.
----
बांधकामे झालेली आरक्षित भूखंडे
रहिवासी व रस्ते बांधकाम - ६ ते ७
बगीचा - ४
माध्यमिक शाळा - २
बेघरांसाठी घर - २
हरित पट्टा - ६
विरंगुळा केंद्र - २
रहिवासी विभाग - ३६
-------
बेकायदा बांधकामे असलेली गावे
आयरेगाव, कोपर, गजबंधन पाथर्ली, ठाकुर्ली, शिवाजीनगर, आडिवली ढोकळी, सोनारपाडा, काटई, निळजे, सागाव, कांचनगाव, नांदिवली, गोळवली
----
पंतप्रधान आवास योजनेचा फायदा उचलण्यासाठी बनावट प्लॅन तयार केले. त्याआधारे महारेराचे प्रमाणपत्र मिळवत बँकेमध्ये कर्जही मिळवून दिले. यामागे नेमका कोणाचा हात आहे, याचा शासनाने शोध घ्यावा.
- संदीप पाटील, याचिकाकर्ते