रस्‍ते विकासासाठी ४३७ कोटींची तरतूद

पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिका क्षेत्रात राष्‍ट्रीय-आंतरराष्‍ट्रीय प्रकल्‍पांची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत, तर महापालिकेकडूनही विविध विकासकामांना गती देण्यात आली आहे. मंगळवारी आयुक्त मंगेश चितळे यांनी ३,८७३ कोटी ८६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्‍प सादर केला, यात मागील शिल्लक १,०३७ कोटींची असल्‍याने नमूद करण्यात आले आहे. यंदा सर्वाधिक ४३७ कोटी रुपयांची तरतूद रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व डांबरीकरणासाठी करण्यात आली आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पनवेल महापालिकेला करातून १,३१७ कोटी रुपये प्राप्त होतील, असा अर्थसंकल्पामध्ये उल्लेख आहे. सरकारकडून अनुदानापोटीही निधी उपलब्‍ध होण्याची शक्‍यता आहे.
२०१६ला पनवेल महापालिकेची स्थापना झाली. २०१७ला निवडणुकीपूर्वी प्रशासक म्हणून डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. तीन वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासक राज आहे. यंदा मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थसंकल्‍प सादर करण्यात आला असून यात २७ लाख रुपये शिल्लक दाखवण्यात आले आहेत.
प्राथमिक सोयी-सुविधा व नगरोत्थान अनुदानामधून २०० कोटी रुपये पनवेल महापालिकेला प्राप्त होणार आहेत. त्याचबरोबर इतर कर व महसूल शुल्क म्हणून १५४ कोटी ८६ लाख रुपये प्रशासनाला येणे आहे. अमृत वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे अनुदान २४८ कोटी रुपये आगामी आर्थिक वर्षांमध्ये महापालिकेला प्राप्त होणार आहे. त्याचबरोबर जीएसटीतून ५०७ कोटी रुपये प्रशासनाला मिळतील, असा अंदाजपत्रकामध्ये उल्लेख आहे. मुद्रांक शुल्क अनुदानातूनही ३० कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्याचबरोबर सीपीआर व विकास शुल्कअंतर्गत वसुलीतून ११५ कोटी रुपये उत्‍पन्न पालिकेला अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत झोपडपट्टी सुधारणा प्रकल्पासाठी १५० कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून ३० कोटी रुपये, त्याचबरोबर स्वच्छ भारत अभियानासाठी २८ कोटी तसेच इतर सर्व अनुदान आणि कर यामधून पनवेल महानगरपालिकेला ३,८७३ कोटी ८६ लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.
खर्चाचा विचार करीत असताना मग अंतर्गत महसुली व भांडवली कामे याकरिता १,१४० कोटी ५९ लाख रुपये खर्च येणार आहे. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व डांबरीकरणासाठी ४३७ कोटी रुपयांची तरतूद पनवेल महानगरपालिकेने या अर्थसंकल्पामध्ये केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २२१ कोटी रुपये खर्च या आर्थिक वर्षामध्ये होणार आहे. शासन पुरस्कृत अमृत योजनेअंतर्गत जी कामे करण्यात येणार आहेत त्यासाठी २४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी दीडशे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये प्राथमिक सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक वर्षामध्ये २०० कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. शासकीय परतावे महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी कर म्हणून १६३ कोटी रुपये अदा करावे लागणार आहेत. प्राथमिक शिक्षणासाठी ८३ कोटी रुपये, पाणीपुरवठ्याकरिता १७५ कोटी, उद्यान विकासाकरिता १०२ कोटी, वैद्यकीय व आरोग्यसेवेसाठी १२६ कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे.

बांधकामासाठी भरीव तरतूद
पनवेल महापालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जवळपास ३२ पैसे बांधकामासाठी ठेवलेले आहेत. त्यामध्ये प्रशासकीय भवन, महापौर निवास त्याचबरोबर इतर वास्तूच्या बांधकामासाठी खर्च केला जाणार आहे. शिक्षणासाठी दोन टक्के तरतूद केली आहे. वैद्यकीय आरोग्यासाठी रुपयांतील तीन पैसे खर्च केले जाणार आहेत. इतर विभागांतर्गत १६ पैसे खर्च केले जाणार आहेत. घनकचऱ्याकरिता सहा पैशांची तरतूद केली आहे.

मालमत्ता कराची थकबाकी नजरेआड
पनवेल महापालिकेचा क्षेत्रातील पूर्वलक्षी व दुहेरी मालमत्ता कर भरणार नाही, अशी भूमिका सामाजिक संघटना आणि संस्थांनी घेतली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कराची रक्‍कम थकीत आहे. याचा उल्लेख यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आयुक्त मंगेश चितळे यांनी केल्याचे दिसून येत नाही. फक्त कर वसुलीमुळे १,३०० कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न होईल, असे अर्थसंकल्‍पात नमूद केले आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने उल्लेख टाळला असेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चितळे यांनी थकीत मालमत्ता कर वसूल केला जाईल, असे सांगितले.

पनवेल महापालिकेचा अर्थसंकल्‍पात करदात्यांना जास्तीत जास्त सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर पालिकेचे उत्पन्न कसे वाढेल, यावर विशेष लक्ष दिले आहे. पनवेलचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून अंदाजपत्रक सादर केले आहे. बांधकाम, रस्ते, पाणीपुरवठा, अमृत योजनेशिवाय इतर अनेक महत्त्वाच्या सुविधांसाठी तरतूद केली आहे.
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका

अंदारपत्रकातील महत्त्‍वाच्या तरतुदी (कोटींमध्ये)
घनकचरा व्यवस्थापन - २२१
अमृत योजना - २४८
झोपडपट्टी पुनर्वसन - १५०
प्राथमिक सोयी-सुविधा - २००
शिक्षण व रोजगार हमी - १६३
प्राथमिक शिक्षण - ८३
पाणीपुरवठा - १७५
उद्यान विकास - १०२
वैद्यकीय व आरोग्यसेवा - १२६