अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेशाचे ऑडिट जाहीर करा

अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाचे ऑडिट जाहीर करा
सिस्कॉम संस्थेने लिहिले शिक्षण आयुक्तांना पत्र; गैरप्रकारावर व्यक्त केली चिंता
मुंबई, ता. ३ : मुंबई महानगरसह पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, अमरावती, नागपूर आदी महापालिकेतील अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले आहेत. आतापर्यंतच्या सर्व प्रवेशाचे ऑडिट करून ते सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्याची मागणी प्रवेश, शैक्षणिक गुणवत्ता यासाठी कार्यरत असलेल्या सिस्कॉम संस्थेने शालेय शिक्षण आयुक्तांना पत्र लिहून केली आहे.
अकरावी प्रवेशाच्या २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील ऑडिटमध्ये अत्यंत गंभीर प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. त्यामुळे त्याचा अहवाल आतापर्यंत सादर करण्यात आला नाही. त्यानंतर मागील वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेपर्यंतच्या प्रवेशाचे ऑडीट जाहीर करण्यात आले नाही. त्‍यामुळे या माध्यमातून अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या गैरप्रकाराला लपवले जात असल्याचे सिस्कॉमने म्हटले आहे.
अकरावी प्रवेश हे ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, अमरावती, नागपूर आणि नाशिक यांचा सध्या समावेश असला तरी मागील काळात संस्थाचालकांना आर्थिक लाभ मिळावा, यासाठी औरंगाबाद (संभाजीनगर) महापालिका विभागाला वगळण्यात आले. त्यातच या प्रवेश प्रक्रियेत असलेल्या असंख्य त्रुटी आणि उणिवांचा गैरफायदा संस्थाचालक, अधिकारी आणि काही संघटनांकडून घेतला जात असताना त्यात सुधारणा करण्याऐवजी शालेय शिक्षण विभागाने राज्यात आता सर्वच ठिकाणी अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन करण्यासाठी जीआर जारी केला आहे. त्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्रुटी ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे आतापर्यंत अकरावी प्रवेशात जे गैरप्रकार झाले तेच प्रकार राज्यातील प्रवेशादरम्यान होण्याची भीती सिस्कॉम संस्थेने व्यक्त केली आहे.

कंपनीला कंत्राट नको, सॉफ्टवेअर तयार करा
अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी आतापर्यंत देण्यात आलेल्या खासगी कंत्रादाराकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडले. त्‍यामुळे खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यापेक्षा शिक्षण विभागाने प्रवेशासाठी सॉफ्टवेअर तयार करून त्यामार्फत प्रवेश करावेत, अशी मागणी सिस्कॉमने केली आहे, तर शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी वाट्टेल त्या प्रकारे जीआर काढतात, त्यासाठी अगोदरची प्रक्रिया, न्यायालयीन आदेशही लक्षात घेतले जात नाही. यासाठी पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिकच्या प्रवेशासाठी कायदा करावा, अशीही मागणी केली आहे.