शिळफाटा परिसरात बेकायदा बांधकामे

शिळफाटा परिसरात बेकायदा बांधकामे
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ : कल्याण फाटा येथील शिळगाव भागात बेकायदा बांधकामे वाढली आहेत. लकी कंपाउंड दुर्घटनेला ११ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानंतरदेखील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसलेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात ठाणे महापालिकेने शिळ भागात ५२ अनधिकृत इमारती असल्याची माहिती दिली आहे. याहून अधिक बेकायदा इमारतीचे काम सुरू आहे. त्याकडेही ठाणे पालिकेने लक्ष द्यावे, अशी मागणी दक्ष नागरिक संघटेनचे शरद पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.

कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील शिळफाटा परिसरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव वाढत चालले आहे. डोंबिवली, दिव्यानंतर या भागातही शासकीय जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत, अशी माहिती दक्ष नागरिक संघटनेने दिली. शनिवारी (ता. ८) पत्रकार परिषद घेत याविषयी माहिती देण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत शिळ गावचे पोलिस पाटील संतोष भोईर, मनसे विभाग अध्यक्ष शरद पाटील, काँग्रेस महिला अध्यक्ष ठाणे वैशाली भोसले उपस्थित होते. या वेळी अनधिकृत बांधकामांवर लवकरात लवकर कारवाई करावी, आतापर्यंत दाखल झालेल्या एमआरटीपीदेखील तपासून पाहाव्यात आणि लकी कंपाउंडमध्ये जीव गेलेल्या निष्पाप नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शरद पाटील म्हणाले की, या भागात १८ बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याची माहिती आम्ही ठाणे महापालिका प्रशासनाला दिली होती. त्यावर पालिकेने याठिकाणी ५२ अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याची माहिती आम्हाला दिली आहे. शासकीय भूखंडदेखील भूमाफियांनी बळकावले आहेत. आठवड्याच्या प्रत्येक रविवारी बेकायदा बिल्डिंगवर एक स्लॅब पडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिळफाटा परिसरातील लकी कंपाउंड दुर्घटनेला अकरा वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दुर्घटनेत ७४ निष्पाप नागरिकांचा जीव गेला होता. त्यांना अद्याप न्याय मिळाला नसल्याचे तत्कालीन साक्षीदार शरद पाटील व पोलिस पाटील संतोष भोईर यांनी सांगितले.

१०० कोटींचा महसूल बुडाला
शिळफाटा परिसरात वाढती अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी ठाणे पालिका प्रशासनाने एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे; मात्र तरीही शेकडो बांधकामे उभी राहत आहेत. यामागे मुख्य म्हणजे प्रत्येक स्लॅब मागे तीन ते पाच लाख रुपये घेतले जातात. वसुलीसाठी माणसे ठेवली असल्याचा गंभीर आरोप पाटील यांनी केला आहे. शिळफाटा परिसरातील या अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा तत्कालीन आमदार राजू पाटील, संजय केळकर, जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडला होता. आज शिळफाटा विभागात ५२ बिल्डिंग पाडण्याचे आदेश आहेत. या ५२ इमारतींमुळे सरकारचा सुमारे असल्याचे त्यांनी सांगितले.