मुंबई बँकेच्या योजनांची अजित पवारांकडून प्रशंसा

मुंबई बँकेच्या योजनांची अजित पवारांकडून प्रशंसा
अर्थसंकल्‍पावरील चर्चेला उत्तर देताना उल्‍लेख
मुंबई, ता. १८ : राज्याच्या २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या महिला सक्षमीकरण योजनेची प्रशंसा केली.
महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती या वेळी पवार यांनी दिली. लाडकी बहीण योजनेचे खाते उघडलेल्या महिलांना मुंबई बँक १० ते २५ हजारापर्यंत कर्ज देणार आहे, याचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळ आहे. जिल्हा सहकारी बँका व अन्य सहकारी बँका आहेत. ज्या महिलांना छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहीण योजना जोडून या सहकारी संस्थांनी मुंबई जिल्हा बँकेप्रमाणे कर्ज योजना काढावी. म्हणजे लाडकी बहीण योजना केवळ मदतीची राहणार नाही, तर त्याने महिला सक्षमीकरणाच्या बाबतीत एक पाऊल पुढे टाकले जाईल, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन काढा
मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, त्यासाठी कर्जाची मागणीही मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने यासाठी राज्य सरकारने सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन निर्माण करावे, अशी मागणी भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत २६०च्या प्रस्तावावर केली. आमच्याकडे स्वयंपुनर्विकासाचे १६०० प्रस्ताव आले असून, ३८ संस्थांना कर्ज दिले आहे. राज्य सहकारी बँक दीड हजार कोटी देणार आहे. एनसीडीसीच्या माध्यमातून एक हजार कोटी रुपये दिले जातील, मात्र मुंबईचा कायापालट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज असल्यामुळे सरकारने वरील महामंडळ निर्माण करावे, असेही ते म्हणाले.
विकास होत असताना मुंबईतील रखडलेल्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून थकलेल्या भाड्याचे कोट्यवधी रुपये त्यांच्या प्रयत्नांमुळे मिळाल्‍यास रखडलेले अनेक मोठे प्रकल्प आता सरकारी यंत्रणा पूर्ण करणार आहेत. रमाबाई आंबेडकर नगरमधील प्रकल्पही कार्यान्वित होत असून, पुनर्विकासाचेही मोठे काम होत आहे, असेही दरेकर म्हणाले.

या मागण्यांसाठी दरेकर आग्रही
मुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्र्यांनी एकत्रित बैठक घेऊन सत्तर वर्षे रखडलेला अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास मार्गी लावावा. तसेच मुंबईतील अनेक जागा भूमाफियांनी बळकावल्या आहेत. त्या जागा ताब्यात घेतल्या, तर सरकारला कोट्यवधी रुपये मिळतील, असेही त्यांनी दाखवून दिले. मुंबईतील काही वसाहतींना अजूनही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्याबाबत सरकारने धोरण तयार करावे, तसेच पोलिस वसाहती विकसित होत असताना तेथे राहणाऱ्या पोलिसांना शासकीय दरात घरे द्यावीत, अशीही मागणी दरेकर यांनी केली.