ऑनलाइन सेवांचे झेडपीसमोर आव्हान

राहुल क्षीरसागर ः सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानाची जोड देताना विविध पोर्टलच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या तसेच झेडपी सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, पण विजेचा सुरू असलेला लपंडाव, दुर्गम भागात अपुऱ्या इंटरनेट सुविधांमुळे झेडपीसमोर विविध आव्हाने आहेत.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शक असा हा अर्थसंकल्प असून, या त्यास तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यात कल्याण, भिवंडी, मुरबाड, शहापूर आणि अंबरनाथ, असे पाच तालुके मोडतात. या तालुक्यांमध्ये ४३१ ग्रामपंचायची असून, गाव-पाड्यांची संख्यादेखील मोठी आहे. कोणताही दाखला काढायचा झाला, तर ग्रामस्थांना तालुक्यात यावे लागते. यामध्ये वेळ आणि पैसा खर्च होतो. अनेकदा एका फेरीत काम होत नसल्यामुळे दाखल्यासाठी पायपीट करावी लागते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची दाखल्यासाठी होत असलेली पायपीट थांबावी, त्यांना पाहिजे तेव्हा दाखला मिळावा, यासाठी ठाणे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून ‘आदर्श आपले सरकार केंद्र’ असे ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे, पण ग्रामीण भागात विजेचा सुरू असलेला लपंडाव, दुर्गम भागात अपुरी इंटरनेट सुविधांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना ऑनलाइन सेवा पुरविण्याचे मोठे आव्हान झेडपीसमोर आहे.
----------------------------------------------
घरबसल्या करा अर्ज
ग्रामपंचायत विभागाकडून उपलब्ध होणारे जन्म नोंद, मृत्यू नोंद, विवाह नोंद, दारिद्र्य रेषेखालील, ग्रामपंचायत येणे बाकी नसल्याचा, नमुना ८ चा उतारा आणि निराधार असल्याचा असे सात दाखले तसेच महसूल विभागाचे काही दाखले उपलब्ध होणार आहेत. घरबसल्या या ॲप्लिकेशनवर अर्ज करता येणार आहे.
.................................
सीएसआर फंडासाठी विशेष पोर्टल
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या कोणत्या विभागासाठी कुठल्या सीएसआर फंडातून निधी मिळू शकेल, त्याची माहिती सामाजिक संस्थांना व्हावी, यासाठी सीएसआर फंडासाठी वेब पोर्टल तयार करून मदत करणाऱ्या सामाजिक संस्था यांना फंडची आवश्यकता लक्षात आणून देण्याचे काम या पोर्टलमार्फत करण्यात येईल. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी सीएसआर फंड वापरण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येईल.