शाळा व्यवस्थापनाला पुन्हा गणवेशाचे अधिकार

शाळा व्यवस्थापनाला पुन्हा गणवेशाचे अधिकार
रचनाही ठरविता येणार

मुंबई, ता. २ : पहिली ते आठवीतील शालेय विद्यार्थ्यांचे मोफत गणवेश तयार करण्यासोबत त्या गणवेशासाठी लागणारा कपडा, गणवेशाची एकूण रचना कशी असेल याचे सर्वाधिकार आता शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सोपविण्यात येणार आहेत. यासाठी आज शालेय शिक्षण विभागाने मोफत गणवेश योजनेचा सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. याची अंमलबजावणी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात होणार असल्याने यासाठी पात्र असलेल्या सुमारे ४५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील मोफत गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्याचा निर्णय २० डिसेंबर २०२४ रोजी घेण्यात आला होता. त्या निर्णयात आता पुन्हा काही बदल करून त्यात गणवेशाचा रंग व रचनादेखील स्थानिक पातळीवर करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत. यामुळे मोफत गणवेशासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत कपडा, रंग आणि एकूणच गणवेशाची रचनाही ठरविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील महिला बचत गटांना अधिक सक्षम होता यावे, यासाठी ‘एक राज्य एक गणवेश’ हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन दोनपैकी एक गणवेश त्यांच्यामार्फत तयार करून घेण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र तो सुरुवातीपासून वादात सापडला होता. हे गणवेश तयार करण्यासाठी महिला बालविकासच्या माध्यमातून व विविध प्रकारच्या बचत गट आणि संस्थांना कामे देण्यात आली होती; परंतु हे गणवेश पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई‍ झाल्याने यंदाच्या जानेवारीअखेरपर्यंत असंख्य शाळांमध्ये गणवेश पोहोचू शकला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे.
...
असे आहेत सुधारित आदेश
- मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती निश्चित करेल. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असतील.
- गणवेशाचे कापड हे चांगल्या दर्जाचे आणि ते १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे याची खबरदारी घ्यावी.
- गणवेशाची तपासणी करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर असेल. कापड निकृष्ट दर्जाचे असल्यास शाळा व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरले जाईल.
- मोफत गणवेश, बूट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (मुंबई) या कार्यालयाकडे असेल. त्यांनी ते विहित कालावधीत पूर्ण करावे.