एका सामान्य ठाणेकराच्या असामान्य लढ्याला यश

सामान्य ठाणेकराच्या असामान्य लढ्याला यश
गावगुंडाने हडपलेला भूखंड अतिक्रमणमुक्त

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ ः सामान्य माणसाने ठरवले तर तो सरकारलाही ताळ्यावर कसे आणू शकतो, याचे जिवंत उदाहरण ठाण्यात पाहायला मिळाले. गावगुंडांच्या धमक्यांना आणि राजकीय दबावाला बळी न पडता एका सामान्य ठाणेकराने शासनाचा तब्बल दोन हजार चौरस फूट भूखंड अतिक्रमणमुक्त केला आहे. त्याने न्यायालयात लढाई देत ठाणे पालिका अधिकाऱ्‍यांनाही दंडाचे ‘मानकरी’ बनवले आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या व्यवस्थेला ही एक चपराक समजली जात आहे.
जावेद नजीर शेख असे या ठाणेकराचे नाव असून, ते राबोडी परिसरात राहतात. याच ठिकाणी जयका हॉटेलच्या बाजूला शासनाचा दोन हजार चौरस फुटांचा मोकळा भूखंड होता. या भूखंडावर गावगुंडांनी अनधिकृत बांधकाम सुरू केले होते. या अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात त्यांनी आधी ठाणे महापालिकेच्या उथळसर प्रभाग समिती, ठाणे महापालिका आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीला दाद देण्यात आली नाही. मग त्यांनी माहितीच्या अधिकारात या बांधकामाबाबत माहिती मागवली. ही माहितीही त्यांना वेळेत देण्यात आली नाही. संपूर्ण पालिका व्यवस्था गावगुंडाच्या बाजूने असल्याची खात्री झाल्यानंतर अखेर त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मुंबई उच्च न्यायालयात जावेद यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी आल्यानंतर न्यायालयाने या भूखंडावरील इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले, पण या आदेशाला पालिकेच्या अधिकाऱ्‍यांनी केराची टोपली दाखवली. कारवाई होत नसल्याने ही बाब जावेद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आणली. याला उत्तर म्हणून न्यायालयाने कारवाईस विलंब केला म्हणून पालिकेच्या उथळसर प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांना ५० हजारांचा दंड केला. दंडाची नोटीस हाती पडताच मग गावगुंडांमार्फत पालिका अधिकाऱ्‍यांनीही जावेद यांना त्रास देण्यास सुरुवात केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे; पण या त्रासाला कंटाळून न जाता उलट जावेद यांनी आपला लढा सुरूच ठेवला. अखेर २४ मार्चपर्यंत अतिक्रमण झालेली बेकायदा तळ अधिक तीनमजली इमारत भुईसफाट करून शासकीय जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिले. या आदेशामुळे ती इमारत आता भुईसपाट झाली असून, शासकीय भूखंड मोकळा झाला आहे.
...
१७ एप्रिलला पुढील सुनावणी
या प्रकरणामुळे ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. तसेच न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढल्यामुळे ठाणे महापालिका टीकेची धनी बनली. हा लढा अजून येथेच थांबलेला नाही. आता अतिक्रमणाकडे काणाडोळा करणाऱ्‍या त्या सहाय्यक आयुक्तांवर काय कारवाई केली, याची माहिती १७ एप्रिलला होणाऱ्‍या सुनावणीत पालिकेला द्यावी लागणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते जावेद शेख यांनी दिली आहे.