ठाणे पालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांचा पुन्हा सर्वेक्षण

फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण
तीन महिने आधीची यादी पालिकेकडून ग्राह्य
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या फेरीवाला समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे फेरीवाला समिती दृष्टिपथात असतानाच पालिकेकडून तीन महिने आधीची यादी आता ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यानुसार येत्या काळात पुन्हा नव्याने महापालिकेमार्फत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होणार असल्याने साधारपणे तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने फेरीवाला धोरण रखडण्याची चिन्हे आहेत.
ठाणे महापलिका क्षेत्रातील घोडबंदर परिसरात अनधिकृतपणे ठाण मांडून बसलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अतिक्रमण पथकासह सहाय्यक आयुक्त यांच्यावर फेरीवाल्यांकडून हल्ला करण्यात आला होता. त्यानंतर ठाणे पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न चर्चेला आला. २०१९ मध्ये ठाणे पालिकेने फेरीवाल्यांचा सर्व्हे केला होता. त्या वेळी केलेल्या सर्व्हेनुसार शहरात केवळ सहा हजार फेरीवाल्यांची नोंद करण्यात आली होती, तर केवळ दोन हजार फेरीवाल्यांनी प्रशासनाकडे पुरावे जमा केल्याचा दावा करण्यात आला होता. दरम्यान, आता फेरीवाला धोरण अंतिम करताना फेरीवाल्यांची संख्या एक हजार ३६५ एवढी निश्चित झाली आहे. सध्या ३० जणांची कमिटी फेरीवाल्यांची आहे, मात्र नव्याने कमिटी तयार होणार असून, त्यात २० जणांचा समावेश आहे. येत्या ११ एप्रिल रोजी यासाठीची निवडणूक होणार होती, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी नवीन फेरीवाल्यांची नोंदणी करूनच निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असा पवित्रा घेत निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी केली. त्यातच निवडणूक प्रक्रिया अवघ्या काही दिवसांवर आली असताना पालिकेने प्रशासकीय कारणास्तव ही निवडणूक स्थगित केली आहे.
---------------------------------------
खासगी संस्थेची मदत
- ठाणे पालिकेने प्रसिद्ध केलेली यादी २०१८ च्या सर्वेक्षणानुसार जाहीर करण्यात आली, मात्र नियमानुसार तीन महिन्यांची यादी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने महापालिका आता शहरात प्रभाग समितीनिहाय फेरीवाल्यांचा नव्याने सर्व्हे करणार आहे. यात १५ वर्षे वास्तव्याचे पुरावे तपासले जाणार आहेत.
- येत्या काही दिवसांत निविदा काढली जाणार असून, खासगी संस्थेच्या माध्यमातून हा सर्व्हे केला जाणार आहे. त्यासाठी किमान तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे, तर सध्या फेरीवाला कमिटी अस्तित्वात नसल्याने सर्व्हे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता घेतली जाणार आहे.