कायदेशीर सहाय्यता देण्याच्या कामगिरीतील राज्याची मोठी घसरण

कायदेशीर सहायता देण्यात महाराष्ट्राची पीछेहाट
सेवा केंद्रांच्या संख्येत घट; प्रलंबित खटल्यांचाही फटका
मुंबई, ता. १५ : न्यायालयात एखाद्या खटला दाखल करण्यासाठी लागणारा कायदेशीर सल्ला, ती देणाऱ्या कायदेशीर सेवा केंद्राची घटलेली संख्या, कारागृहातील अपुरी सेवा केंद्रे, न्यायालयातील रिक्तपदे आदी कारणांमुळे नागरिकांना कायदेशीर सहायता देण्यात महाराष्ट्राची १४ व्या स्थानी घसरण झाली. राज्याने कायदेशीर सहायतेसाठी राज्याने आर्थिक तरतूद वाढविली असली, तरी लोकसंख्येच्या तुलनेत दरडोई खर्च केवळ ३.८ रुपयेच असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
देशातील कायदेशीर घडामोडींचा सर्वंकष आढावा घेणाऱ्या इंडिया जस्टिस रिपोर्टच्या (आयजेआर) चौथ्या अहवालाचे मंगळवारी (ता. १५) नवी दिल्लीत प्रकाशन झाले. त्यात राज्यातील अनेक गंभीर बाबींची नोंद करण्यात आली आहे. राज्यात कायदेशीर सहाय्यक तसेच कायदेशीर सेवा केंद्रांची संख्या घटली आहे. याशिवाय सध्या राज्यात ६४ कारागृहांमध्ये एकूण ५९ कायदेशीर सेवा केंद्रे असल्याने कैद्यांना मिळणाऱ्या कायदेशीर सेवा अपुऱ्या आहेत. राज्यातील कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या १६१ टक्के कैदी असल्याने हा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. त्यातही राज्यातील २० टक्के कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या २५० टक्क्यांहून अधिक कैदी आहेत आणि ८० टक्के कैदी हे न्यायप्रविष्ट खटल्यांतील आरोपी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
-----
रिक्तपदांमुळे खटले प्रलंबित
दरम्यान, राज्यात जिल्हास्तरीय न्यायाधिशांच्या पदरिक्ततेचे प्रमाण सर्वांत कमी म्हणजे ११ टक्के आहे. जिल्हा न्यायालयांमधील खटल्यांच्या निपटाऱ्याचा सर्वात कमी प्रमाण ८७ टक्के आहे. येथील ४८ टक्के प्रकरणे तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. त्यामुळे रिक्तपदे तातडीने भरण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
-----
न्यायदानात दहावे स्थान
न्यायदानाच्या निकषामध्ये महाराष्ट्राचा देशात दहावा क्रमांक असून पहिल्या स्थानी कर्नाटक आहे. त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेश दुसऱ्या, तेलंगणा तिसऱ्या, केरळ चौथ्या स्थानी आहे. एक कोटींहून कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये सिक्किम पहिल्या स्थानी असून त्याखालोखाल हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशचा क्रमांक लागतो.