गिरणी कामगारांचा घरासाठी सरकारला अल्टीमेटम

गिरणी कामगारांचा सरकारला अल्टीमेटम
महाराष्ट्र दिनापूर्वी बैठक न घेतल्यास रस्त्यावर उतरणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळावे, म्हणून कामगार वर्षानुवर्षे लढा देत आहे, परंतु सरकार त्याकडे डोळेझाक करीत आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र दिनापूर्वी गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत बैठक न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून सरकारविरूद्ध एल्गार पुकारू, असा इशारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांनी मंगळवारी (ता. १५) सरकारला दिला.
गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर सरकारने वेळकाढूपणा करीत असल्याने कामगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मिल मजूर संघाच्या वतीने परळ येथील महात्मा गांधी सभागृहात पुढील लढा ठरविण्यासाठी, घरांसाठी फॉर्म भरलेल्या कामगार आणि वारसांची सभा बोलावण्यात आली होती. गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळावीत यासाठी धारावी पुनर्वसनातील घरे गिरणी कामगारांना मिळावी, घरकुल योजनेनुसार म्हाडा आणि महापालिकेला मिळणाऱ्या एकतृतियांश हिश्यातील ५० टक्के जमीन गिरणी कामगारांना घरांसाठी मिळाली पाहिजे, बंद एन टी सी गिरण्यांच्या जमिनी गिरणी कामगारांना घरांसाठी प्राधान्याने मिळाल्याच पाहिजे, या तीन मागण्या यावेळी सरकारपुढे ठेवण्यात आल्या. तसेच मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेवरील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास झालाच पाहिजे, ही मागणीही येणाऱ्या लढ्यात केली जाईल,असेही सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनील बोरकर आदी उपस्थित होते.