न्यायालयात वेळेवर न्याय मिळत नाही

न्यायालयात वेळेवर न्याय मिळत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे ठाण्यात प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : ‘आपल्या घटनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही आपण सामान्य नागरिकांना वेळेवर न्याय देऊ शकत नाही, याची आपल्याला जाणीव असली पाहिजे, सर्वसामान्य नागरिकांना ‘क्वालिटी जस्टीस’ मिळायला हवा, आजच्या परिस्थितीत सामान्य माणसाला लवकर न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक तो विचार आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे,’ असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज येथे केले.
ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्‍घाटन शनिवारी (ता. २६) सायंकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. या वेळी न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले, ‘जिथून वकिलीची सुरुवात केली तेथे सेवेच्या अखेरच्या टप्प्यात आल्यानंतर एका विधायक कामासाठी भेट देताना अत्यंत आनंद होत आहे. आधुनिक सोयी-सुविधा असलेली जिल्हा व सत्र न्यायालयाची ही इमारत आहे. अनेक टप्पे गाठत या सुंदर इमारतीची निर्मिती झाली आहे. न्यायालयांमध्ये चांगला न्याय अपेक्षितच आहे. विचाराचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे हे प्रमुख कामच आहे. बंधुत्व टिकविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहायला हवे. ठाणे जिल्ह्याने अनेक नामवंत न्यायाधीश दिले आहेत व यापुढेही देत राहील.’ या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, गिरीष कुलकर्णी, श्रीराम मोडक, शर्मिला देशमुख, गौरी गोडसे, मंजुषा देशपांडे, अद्वैत सेठना, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे, जिल्हा व तालुकास्तरीय न्यायालयांचे न्यायाधीश, तसेच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुदीप पासबोला, खासदार नरेश म्हस्के, आमदार संजय केळकर, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पोलिस सहआयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांच्यासह वकील, प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

ठाणे अग्रेसर
ठाणे जिल्हा वकील संघटनेने विकेंद्रीकरणाला विरोध केला नाही. दोन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून जुने खटले निकाली कसे काढता येतील, याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. या अ‍ॅक्शन प्लॅनच्या अंमलबजावणीत ठाणे अग्रेसर आहे. हे केवळ सर्व वकिलांनी सहकार्य केल्यामुळेच शक्य झाले आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे काम उत्कृष्ट दर्जाचे होण्यासाठी योगदान दिलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे न्यायमूर्ती ओक यांनी विशेष कौतुकही केले.

फास्टट्रॅक कोर्ट वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील : एकनाथ शिंदे
नवीन इमारतीमुळे न्यायदानाचे काम अधिक जलदगतीने होईल. मागील अडीच वर्षांत शासनाने ३४ न्यायालये स्थापन केली आहेत. न्यायव्यवस्था लोकशाहीचा प्राण आहे तर संविधान हा पाया. सर्वसामान्यांना न्याय देणे, हा न्यायालयांचा हेतू आहे. त्याचप्रमाणे शासनही विविध योजना राबवून सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच राज्यात फास्टट्रॅक कोर्ट वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे; तसेच संविधानाला अभिप्रेत मूल्य टिकवण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. शासन कायम तुमच्या मदतीसाठी सोबत आहे, अशी ग्वाही या वेळी शिंदे यांनी दिली.