शिरगाव सरपंचांना न्यायालयाचा दिलासा

पालघर, ता. ८ (बातमीदार) : शिरगाव सरपंचांच्या आईने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याप्रकरणी अतिरिक्त कोकण आयुक्तांनी त्यांचे पद निष्कासित करण्याचा निर्णय दिला होता. याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हा आदेश रद्द करत जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर नव्याने सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यांत निर्णय देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

शिरगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच घनश्याम मोरे यांच्या आईने शासकीय जमिनीवर बांधकाम केल्याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता, मात्र अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याचा पुरावा नसल्याचा आधारे तक्रार अर्ज नामंजूर केला होता. याविरोधात तक्रारदार प्रणय राऊत यांनी कोकण आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. २०१५ मध्ये अतिक्रमण काढून टाकल्याचे नमूद असले तरी या कुटुंबीयांनी अतिक्रमण सुरू ठेवण्याची शक्यता वर्तवून सरपंचाला अपात्र ठरवणे आवश्यक असल्याचे अतिरिक्त कोकण आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय त्यांनी रद्द करून मोरे यांना सरपंचपदावरून निष्कासित केले होते. याविरोधात मोरे यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. उमेदवारी अर्जाच्या छाननीच्या दिवशी त्यांनी अथवा त्यांच्या कुटुंबीयाचे अतिक्रमण असल्याची चौकशी करणे आवश्यक असून, या प्रश्नाचे उत्तर जिल्हाधिकारी यांना पुरावे व कागदपत्रांच्या आधारे शोधावे लागेल, असे न्यायालयाने सांगितले. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान मूळ मुद्दा योग्य पद्धतीने तपासला नसल्याने सांगितले.

आठ आठवड्यांची मुदत
मोरे यांनी निवडणूक अर्ज छाननीच्या प्रसंगी अतिक्रमण नसल्याबाबतचे पुरावे सादर करावेत, तसेच दोन्ही बाजूंची सुनावणी जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर १३ मे रोजी होऊन त्यांनी आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी स्पष्ट केले.