बिनव्याजी कर्जावर पालिकेची मदार

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : महापालिकेकडून केंद्र शासनाच्या केंद्रीय पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रोत्साहनपर अनुदानाअंतर्गत ४६८ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळावे, यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. या निधीतून ठेकेदारांची शिल्लक देणींबरोबर नवीन विकासकामे केली जाणार आहेत.
कोरोना महामारीपासून बिघडलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर पालिका प्रशासनाने भर दिला आहे. याच अनुषंगाने पालिकेवर असलेले दायित्व कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जात आहेत. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाल्यापासून ठाणे पालिकेला विकासकामांसाठी अडीच ते तीन वषार्पांसून राज्य शासनाकडून कोट्यवधींच्या निधी प्राप्त झाला आहे. यामध्ये रस्त्यांच्या कामासाठी ६०५ कोटी, शहर सौंदर्यीकरण आणि रंगरंगोटी करण्यासाठी १४१ कोटी, त्याचबरोबर गटार पायवाटा, शौचालयांची विविध विकासकामेदेखील केली जाणार आहेत. तसेच घोडबंदर भागातही अनेक विकासकामे राज्य शासनाच्या निधीतून प्रस्तावित करण्यात आली आहेत, पण पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने आजही उत्पन्न, खचार्चा ताळमेळ बसवता येत नसल्याचे चित्र आहे. तसेच विकास आराखड्यातील विविध रस्ते, इतर भांडवली कामाची देयके देण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने राज्य शासनाकडे १५ ते २० दिवसांपूर्वी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली होती.
-----------------------------------------
ठेकेदारांची देयके देणार
ठाणे महापालिकेला तब्बल ११५ कोटींचे कर्ज बिनव्याजी मंजूर झाले होते. त्यानुसार आतापर्यंत २१३ कोटींचे कर्ज पालिकेला प्राप्त झाले आहे. या निधीतून महापालिकेने ठेकेदारांची थकीत देयके अदा केलेली आहेत. आता महापालिका पुन्हा ४६८ कोटींचे बिनव्याजी कर्जासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी एप्रिलमध्ये पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, ठेकेदारांची शिल्लक असलेली देयके या निधीतून दिली जाणार आहेत. तसेच महापालिकेच्या तिजोरीवर जवळपास ५०० कोटींचे दायित्व आहे. तसेच डिसेंबरअखेर शून्य करण्याचा प्रयत्न आहे.