गरजेपोटी घरांना कायम करा

तुर्भे, ता. १२ (बातमीदार) : शहरातील अनधिकृत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त केल्यानंतर महापालिका आणि सिडकोने अनधिकृत बांधकामाचा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शहरातील कॉलनीमधील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गावाबाहेरील कॉलनीमधील सिडकोच्या वसाहती गरजेपोटी बांधकामाच्या धर्तीवर कायम करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका आणि सिडको दोघांनाही आता शहरातील सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर कारवाई करणे भाग पडले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. तुम्ही केलेले अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकावे, अशी सूचना केली जात आहे. यामुळे आता शहरातील कॉलनीधारकांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी हे शहर वसवण्यासाठी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या जागेवर केलेले बांधकाम हे गरजेपोटीचे बांधकाम मानून त्या बांधकामांना सरकारने कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मग याच धर्तीवर आमच्याही घरांना कायम करा. आमचीही बांधकामे कायम करा, अशी मागणी या घटकांकडून, कॉलनीमधील नागरिकांकडून केली जात आहे. या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी मंत्री गणेश नाईक यांच्या दरबारात मागणी करण्यात आली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नवी मुंबईतील कार्यक्रमात त्यांच्याकडेही गरजेपोटी म्हणून आमची बांधकामे कायम करा, घरांना येणाऱ्या नोटिसा थांबवा, अशी गळ घालण्यात आली आहे.
----------------
केवळ स्थानिकांचीच बांधकामे गरजेपोटी
केवळ स्थानिक ग्रामस्थांचीच बांधकामे गरजेपोटीची आहेत. याबाबत एका महापालिका अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनी गावाबाहेरील कॉलनी, सिडकोच्या बांधकामावर झालेल्या अतिरिक्त बांधकामाला किंवा अनधिकृत बांधकामांना गरजेपोटीची व्याख्या लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले. ज्यांनी आपल्या जमिनी शहर उभारणीसाठी दिल्या आहेत, त्यांनी त्यांच्या वाढत्या कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी जी बांधकामे केली आहेत त्यांना गरजेपोटीची घरे म्हणून संबोधले जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या नोटिसा मिळत असणाऱ्या घरांच्या बांधकामाबाबत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.