रोजगारक्षम मनुष्यबळासाठी पीपीपी धोरण

रोजगारक्षम मनुष्यबळासाठी पीपीपी धोरण
राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; दोन लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार आणि नावीन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला मंगळवारी (ता. १३) राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये थेट उमेदवारी प्रशिक्षण आणि कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे प्रशिक्षणार्थींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होतील. या धोरणामार्फत काळानुरूप, नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवले जातील आणि दोन लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल. ही माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
या धोरणानुसार अग्रगण्य कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना, परोपकारी व्यक्तींना अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक जागतिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. उद्योगांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)द्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सहभाग वाढवला जाईल.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर) म्हणून काम करेल. ग्रामीण भागात गरज पडल्यास निविदा काढून व्हाएबिलिटी गॅप फंड प्रणालीचा पर्याय म्हणून वापर करता येईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी सरकारकडे राहील. आयटीआय बाबतची सरकारची धोरणे कायम राहतील.
शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि अतिरिक्त अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण, बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून ते हे करू शकतात.
यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती असेल. आयटीआयमध्ये भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही क्रियाकलापांना परवानगी दिली जाणार नाही.

शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण
प्रत्येक भागीदारी केलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेवर व्यवस्थापन समितीचे लक्ष राहील. उद्योग भागीदारांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला प्रदान केलेली उपकरणे आणि सेवांवर त्यांचा कोणताही मालकी हक्क राहणार नाही. यावर शासनाचा हक्क राहील. खासगी उद्योग संस्थांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा शासनाच्याच अधीन असतील. त्या ठिकाणी उद्योग संस्था खासगी कार्यालय स्थापित करू शकत नाहीत. संबंधित संस्थेचे नाव बदलले जाऊ शकत नाही. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीने परिसरातील काही ठिकाणी उद्योगाचे नाव प्रदर्शित करण्याची परवानगी देण्यात येईल. भागीदाराने कोणत्याही वेळी शासकीय अधिनियम, नियम तसेच करारात नमूद अटी व शर्तीचा भंग केल्यास त्यांच्या कामगिरी समाधानकारक नसल्यास, त्यांचे कार्य शासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या हिताच्या विरुद्ध आढळून आल्यास करार रद्द करण्याबाबत राज्य सुकाणू समिती निर्णय घेईल.