कचरा कर रद्द करा अन्यथा आंदोलन

शिवसेना ठाकरे गटाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २४ : कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. असे असताना अचानक कचरा संकलनाच्या करामध्ये ३०० रुपयांची वाढ कशी काय केली, असा प्रश्न विचारत नागरिकांवर लादलेला हा जिझिया कर रद्द करावा अन्यथा शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू. नागरिक हा वाढीव कर भरणार नाहीत, याबाबत लवकरच आयुक्तांची भेट घेणार आहोत, अशी माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी दिली.

शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांच्या वतीने शुक्रवारी (ता. २३) पत्रकार परिषद घेत अतिरिक्त करवाढ, कचरा संकलन, ड्रेनेज सफाई, रस्त्यांवरील खड्डे इत्यादी नागरी समस्यांवरून केडीएमसी प्रशासनाला धारेवर धरून प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाचा भांडाफोड केला. या वेळी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कचरा संकलनासाठी केडीएमसी प्रशासनाकडून नवीन कर पद्धतीनुसार सर्वसामान्य नागरिकांवर ५० टक्क्यांपर्यंत करवाढ लादली आहे. ६०० रुपयांचा वार्षिक कर आता ९०० रुपयांचा करण्यात आला आहे. घराचे क्षेत्रफळ लहान असो वा मोठे, सर्वांना हा समान कर लावण्यात आला आहे. ही सरळ सरळ जनतेची लूट आहे, असा आरोप म्हात्रे यांनी केला.

कचरा संकलन आणि वाहतूक या नव्या योजनेअंतर्गत कचऱ्याचे केवळ संकलन केले जाणार आहे. त्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जाणार नाही. सध्या कल्याण-डोंबिवलीत दररोज सुमारे ८५० टन कचरा तयार होतो; मात्र उंबर्डे, बारावे आणि डोंबिवलीतील लवकरच सुरू होणाऱ्या प्लांटची एकत्रित प्रक्रिया क्षमता जवळपास ६५० टन एवढीच आहे. मागील अनेक वर्षांपासून पडलेला कचरा दुर्गाडी किल्ल्यासमोरील डोंगरावर आहे. मागील अनेक वर्षांपासून तिथे १० हजार मेट्रिक टन कचरा साचलेला असून, कोणतीही प्रक्रिया केलेली नसल्याचेही म्हात्रे यांनी या वेळी सांगितले.

काँक्रीटीकरणाची कामे रखडली
महापालिकेतील ठेकेदार बदलले जातात पण काम करणारी माणसे तीच राहतात. पण कामाच्या दर्जात कोणताही फरक पडलेला नाही. सत्ताधारी पक्ष लपवाछपवी करून जनतेवर आर्थिक बोजा टाकत असल्याचा आरोपही दीपेश म्हात्रे यांनी केला. शहरातील ड्रेनेज आणि रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. काँक्रीट रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. अशा परिस्थितीत एकही नवीन ठेकेदार नेमलेला नाही. येणाऱ्या पावसाळ्यात शहरात गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे; मात्र प्रशासन याबाबत गंभीर नसल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.