बीएमटीसी कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

बीएमटीसी कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत
सिडकोकडून आर्थिक पॅकेज मॉडेलला मंजुरी; अद्यापही कार्यवाही नाही
तुर्भे, ता. १ (बातमीदार) ः बीएमटीसीचे कर्मचारी आणि त्यांच्या वारसांना मोबदला म्हणून सिडकोच्या संचालक मंडळाने आर्थिक पॅकेज मॉडेलला मंजुरी दिली आहे, परंतु तीन महिने उलटून गेले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने लवकरच बीएमटीसी कामगार आपल्या न्याय हक्काच्या लढाईसाठी तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचे माजी कामगार जगन्नाथ पाटील यांनी सांगितले.
मागील ४० वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करणारे कर्मचारी आणि त्यांच्या वारस पुन्हा एकदा हवालदिल झाले आहेत. सिडको संचालक मंडळाकडून तीन महिन्यांपूर्वी वाजतागायत हा ठराव पारित केला होता, मात्र ठरावाची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत झालेली नाही. तसेच तीन आठवड्यांपूर्वी बीएमटीसी कामगारांनी सिडकोच्या पुनर्वसन विभागाच्या विरोधात मोर्चादेखील काढला होता. या वेळी माजी बीएमटीसी कामगारांसह त्याचे वारसदेखील मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते, मात्र त्यानंतर ही कामगारांच्या मागण्याबाबतचा तिढा काही सुटलेला नाही. त्यामुळे कामगारांचे शिष्टमंडळ सोमवारी (ता. २) रोजी सिडको एमडीची भेट घेणार असून, त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी बोलणी करणार आहेत.
....................
नवी मुंबईकरांना बेस्टच्या धर्तीवर सिडको प्रशासनाने नवी मुंबईत बीएमटीसी या नावाने परिवहन सेवा सुरू केली होती, परंतु विविध कारणांमुळे ही सेवा १९८४ मध्ये बंद करावी लागली. त्यामुळे जवळपास १५८७ कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. बीएमटीसी सेवा बंद करताना त्यातील कामगारांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन तत्कालीन व्यवस्थापनाने दिले होते, मात्र विविध कारणांमुळे त्याची अंमलबजावणी रखडली गेली. जवळपास ४० वर्षांपासून माजी कर्मचारी व त्यांचे वारस न्यायासाठी विविध स्तरावर संघर्ष करीत आहेत.
..................
पॅकेज मॉडेलला मंजुरी
विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांच्या पुनर्वसन पॅकेज म्हणून प्रत्येकी १०० चौरस फुटांचा भूखंड किंवा गाळा देण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी झाला होता. विविध कारणांमुळे त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यानंतर सिडकोने या कर्मचाऱ्यांसाठी १५८ कोटी ७० लाख रुपयांचे आर्थिक पॅकेज मॉडेल तयार केले. कर्मचारी किंवा त्यांच्या वारसाला प्रत्येकी १० लाखांचे थेट अनुदान देण्याच्या या पॅकेज मॉडेलला सिडको संचालक मंडळाने मंजुरीही दिली आहे.
..............
मागील ४० वर्षांपासून आमचा लढा सुरू आहे. पॅकेज मॉडेलला मंजुरी मिळून तीन महिने उलटून गेले, मात्र अद्याप ठरवाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे आमचे शिष्टमंडळ सिडको एमडीसह मुख्यमंत्री व वनमंत्री यांची भेट घेणार आहे. त्यानंतर योग्य तोडगा न निघाल्यास उपोषण किंवा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल.
-जगन्नाथ झिपऱ्या पाटील, माजी कामगार