पनवेल मनपाचे तीन वर्षात सहा कोटी बचत

तीन वर्षांत सहा कोटींची बचत
लोकप्रतिनिधींचे भत्ते, सुविधांवर खर्चात कपात

पनवेल, ता. २ (बातमीदार) ः महापालिकेत प्रशासक नियुक्त होऊन जवळपास तीन वर्षे झाली आहेत. कोरोना त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. ही रणधुमाळी सुरू होईल तेव्हा होईल, मात्र लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे महापालिकेचे सहा कोटी रुपये वाचल्‍याची माहिती समोर येत आहे. वेळोवेळी भत्ते आणि सुविधा त्याचबरोबर स्वीय सहाय्यक वेतनावरील कपात याचा यामध्ये समावेश आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुका झाल्या, परंतु आरक्षणाच्या कचट्यात महापालिकेच्या निवडणुका लांबल्या. त्यामुळे पनवेल महापालिकेवर जुलै २०२२ पासून प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. आयुक्त गणेश देशमुख यांच्यानंतर मंगेश चितळे यांच्याकडे कार्यभार देण्यात आला आहे.
महापालिकेत एकूण २० प्रभागांमध्ये ७८ नगरसेवक निवडून गेले होते. त्याचबरोबर पाच स्वीकृत नगरसेवकांचा समावेश होता. या नगरसेवकांना मासिक भत्ता दिला जातो. त्याचबरोबर महापौर उपमहापौर या पदाधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या सुविधा पुरवल्या जातात. त्यांना वाहनेसुद्धा दिली जातात. त्यासाठी वाहनचालक त्याचबरोबर स्वीय सहाय्यक नियुक्त करण्यात येतात. सभागृह नेते, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेता तसेच प्रभाग समिती सभापतींना सुविधा दिल्या जातात. यासाठी महापालिकेला महिन्याला लाखो रुपये खर्च करावे लागतात, मात्र तीन वर्षांपासून पनवेल महापालिकेमध्ये प्रशासकीय कारभार सुरू आहेत. सध्या मंगेश चितळे यांच्याकडे संपूर्ण अधिकार आहेत. सर्वसाधारण आणि स्थायी समितीच्या बैठकांनासुद्धा प्रशासक आणि अधिकारी उपस्थित असतात. त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे खर्चात बचत होत आहे.

होऊ द्या खर्च पण लोकप्रतिनिधी हवेत!
लोकप्रतिनिधी सभागृहामध्ये नागरिकांच्या समस्‍या, भूमिका मांडतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवतात. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करतात. याशिवाय प्रशासनावरसुद्धा त्यांचा अंकुश राहतो. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधीला अत्यंत महत्त्व आहे. दीड वर्षांमध्ये महापालिकेवर प्रशासक आहे. त्यांच्याकडूनसुद्धा विकासकामे केली जातात, मात्र लोककल्याण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच हवेत, अशी प्रतिक्रिया राजकीय क्षेत्रातील जाणकरांकडून वर्तवण्यात येत आहे.

पराभवाच्या भीतीमुळे राज्य सरकारकडून निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. महाविकास आघाडीच्या सरकारने प्रभागांमध्ये केलेल्या पुनर्रचनेमध्ये खोडा घालण्यात आला. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाबाबतही अडथळे निर्माण करण्यात आले. यामुळे पनवेलच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांशिवाय सुरू आहेत.
- स्वप्नील काटकर, जिल्हाध्यक्ष, पदवीधर सेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस

कुठल्याही प्रशासनामध्ये लोकप्रतिनिधी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. तीन वर्षांहून अधिक काळ पनवेल महापालिकेत प्रशासक राज्य आहे. त्यांच्यावर कोणताही अंकुश नाही. महासभा आणि स्थायी समितीची बैठक प्रशासकांच्या मनाला वाटेल तेव्हा होते. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका होणे अपेक्षित आहे.
- देविका दिनेश गावडे, रहिवासी, आसुडगाव