बाजार शुल्क वसुलीला न्यायालयात आव्हान

भाईंदर, ता. २२ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून करण्यात येत असलेल्या बाजार शुल्क वसुलीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. जनवादी हॉकर्स सभा या फेरीवाल्यांच्या संघटनेकडून रीट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महापालिका खासगी कंत्राटदाराच्या माध्यमातून रस्त्यावरील फेरीवाल्यांकडून बेकायदा बाजार शुल्क वसूल करीत असल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. यासंदर्भात तीन आठवड्यांत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.

मिरा-भाईंदर शहरात रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांची संख्या दहा हजारांहून अधिक आहे. या सर्वांकडून महापालिका दररोज बाजार शुल्काची वसुली करते. यासाठी महापालिकेकडून कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये महापालिकेने ठराव संमत करून हे कंत्राट तीन वर्षांसाठी दिले असून त्यापोटी महापालिकेला ३२ कोटींचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते; मात्र या बाजार वसुलीला फेरीवाल्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. फेरीवाल्यांकडून बाजार शुल्क वसूल करण्यासाठी महापालिकेला अधिकारच नाहीत. त्यासाठी आधी महापालिकेने राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेला केवळ त्यांनी उभारलेल्या पक्क्या मंडईंमध्ये व्यवसाय करणारे विक्रेते, दुकानदार, स्टॉलधारक यांच्याकडूनच बाजार शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे ॲड. किशोर सामंत यांचे म्हणणे आहे.

२०१४ मध्ये केंद्र सरकारने पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) अधिनियम मंजूर केला आहे. यानुसार महापालिकेने फेरीवाला समिती स्थापित करून सर्वेक्षणानंतर पथविक्रेत्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. फेरीवाला समिती दरनिश्चित करेल, त्यानुसारच बाजार शुल्काची वसुली करता येईल; मात्र महापालिकेची फेरीवाला समिती अद्याप स्थापित नाही व त्यात दरनिश्चिती झालेली नाही. तसेच शुल्क वसुलीसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करता येत नाही. त्यामुळे कंत्राटदार नियुक्तीचा ठरावच बेकायदा आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी पालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, नगरविकास विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, तसेच बाजार शुल्क वसुली करणारा कंत्राटदार यांना प्रतिवादी केले आहे. महापालिकेने बाजार शुल्काची वसुली करू नये, कंत्राटदाराशी केलेला ठराव रद्द करण्यात यावा व बाजार शुल्क वसुलीचे कंत्राट रद्द करण्यात यावे, महापालिकेने आतापर्यंत बाजार शुल्कापोटी केलेल्या वसुलीची माहिती देण्यात यावी, आदी मागण्या याचिकेत केल्या आहेत.