कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे द्यावीत

‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे द्या
महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या अध्यक्षांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : महापालिका सेवेत २५ वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे मिळतील या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी दिले आहेत. डागोर यांनी मंगळवारी (ता. २४) ठाणे महापालिकेस भेट देऊन सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मूलभूत सुविधा तसेच इतर बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
ठाणे महापालिकेच्या कै. अरविंद पेंडसे सभागृहात डागोर यांनी पालिका अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीस महापालिका आयुक्त सौरभ राव, अतिरिक्त आयुक्त दोन प्रशांत रोडे, उपायुक्त जी. जी. गोदेपुरे, उपायुक्त मनीष जोशी, अनघा कदम, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रसाद पाटील, आरोग्य अधिकारी डॉ. राणी शिंदे, कार्मिक अधिकारी दयानंद गुंडप आदी अधिकाऱ्यांसह सफाई कामगारांच्या युनियनचे पदाधिकारी, कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सफाई कर्मचारी हा महत्त्वाचा घटक असून, शहर स्वच्छ ठेवण्याचे काम ते सातत्याने करतात. त्यामुळे त्यांना सेवा सुविधांचा लाभ प्राधान्याने देण्याच्या सूचना शेरसिंग डागोर यांनी महापालिका प्रशासनास दिल्या. महापालिकेच्या माध्यमातून उत्कृष्ट सफाई कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करणे, मासिक वेतन वेळेवर अदा करणे, सेवानिवृत्तीनंतरचे फायदे दिले जातात. सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साहित्य साधने दिली जातात, कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी केली जाते. तसेच महिला कर्मचाऱ्यांची मॅमोग्राफी तपासणी केली जाते. या सुविधांबाबत महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या अध्यक्षांनी समाधान व्यक्त केले.

‘हे’ दिले निर्देश
सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी चेंजिंग रूम, वैद्यकीय सुविधा, पीएफ, नवीन भरती प्रक्रिया तसेच लाड-पागे धोरणानुसार वारसा हक्काची प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत. सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याची कार्यवाही ३० दिवसांत करावी, तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार नोकरीत सामावून घ्यावे. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयात कॅशलेस सुविधा उपलब्ध होतील या दृष्टीने योजना तयार करावी. ठाणे महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांनादेखील आरोग्यविषयक सर्व सुविधा द्याव्यात, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जर ठेकेदार पगार वेळेत देत नसेल, तर त्याचा ठेका रद्द करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे, असे निर्देशही शेरसिंग डागोर यांनी महापालिकेला दिले.