नोकरशाहीच्या उदासीनतेमुळे आठ महिने नोकरीपासून दूर

नोकरशाहीच्या उदासीनतेमुळे
आठ महिने नोकरीपासून दूर

तरुणाची उच्च न्यायालयात धाव ; नियुक्तीचे आदेश देण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : सरकारमान्य संस्थेचे वैध नियुक्तिपत्र असूनही आठ महिन्यांहून अधिक काळ बेरोजगार असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुणाने नोकरशाहीच्या उदासीनतेला कंटाळून उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवड झालेल्या पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्याची मागणी त्याने याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे.

सावंतवाडी येथील सुमेध शिवाजी जाधव यांनी ही याचिका केली आहे. ते पदव्‍युत्तर पदवीधर असून, त्यांची कर्मचारी व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या खासगी कंत्राटदार एस टू इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीत महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत (ईजीएस) सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी म्हणून निवड झाली होती. त्यांना १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी नियुक्तिपत्र मिळाले आहे. दुसऱ्याच दिवशी एस टू इन्फोटेकने सिंधुदुर्गमधील ईजीएस शाखेच्या उप जिल्हाधिकाऱ्यांना जाधव यांच्या निवडीची औपचारिक माहिती दिली. यानंतर वारंवार मंत्रालयातील संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करूनही जाधव यांना कामावर रुजू करून घेण्यात आले नाही. पद रिक्त असूनही नियुक्तीनंतरही सरकारी उदासीनतेमुळे आपण बेरोजगार असल्याचे जाधव यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

सावंतवाडी ईजीएस कार्यालयातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पद १ एप्रिल २०२५ पासून रिक्त आहे, अशी माहिती जाधव यांना माहिती अधिकारांतर्गत मिळाल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. आपल्यावरील अन्याय रोखण्यासाठी आणि सरकारी कंत्राटी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता आणण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सरकार आणि कंत्राटदार कंपनीला नियुक्तीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी जाधव यांनी याचिकेत केली आहे.