निवडणुकीचा खर्च वाढता वाढे

निवडणूक खर्च वाढता वाढे
ठाणे महापालिका प्रशासनाचा १९ कोटी ९० लाखांचा प्रस्ताव
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका लवकर घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार ठाणे महापालिका निवडणुकीचे वेध सर्वच राजकीय पक्ष आणि इच्छुकांना लागले असून, त्यांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. त्यात आता प्रशासनही जोरात तयारीला लागले आहे. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून प्रचारासह मोठ्या प्रमाणात पैशांचाही धुरळा उडणार हे निश्चित आहे; मात्र यंदा प्रशासकीय खर्चही पाच कोटींनी वाढणार आहे. २०१७च्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी ठाणे महापालिका प्रशासनाला १५ कोटी ३० लाख ३४ हजार रुपयांचा खर्च आला होता; मात्र यंदा वाढती महागाई आणि वाढलेल्या मतदारसंख्येमुळे २०२५मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत १९ कोटी ९० लाखांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.

२०१७ मध्ये ठाणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. त्यानंतर तब्बल आठ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा पालिका निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. ठाणे महापालिकेवर सध्या शिवसेना शिंदे गटाची सत्ता आहे. केंद्रात आणि राज्यात महायुतीचे सरकार असले तरी ठाणे महापालिकेवर आपलीच सत्ता कायम ठेवण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष कामाला लागला आहे. माजी नगरसेवकांना पुन्हा एकदा संधी मिळण्याची शक्यता असली तरी त्यातही फेरबदर होण्याचे संकेत आहेत. दुसरीकडे भाजपनेही आपली ताकद वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती, महाविकास आघाडी होईल किंवा नाही याची चाचपणी करीत सर्वच राजकीय पक्ष आणि इच्छुक कामाला लागले आहेत. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अनेक इच्छुकांनी वह्या वाटप, छत्री वाटप, आरोग्य शिबिरे आयोजित केली आहेत. या वेळी दहीहंडीपासून ते नवरात्री उत्सवापर्यंत सगळीकडेच ही चढाओढ पाहायला मिळणार आहे.

राजकीय पातळीवर निवडणुकाची तयारी सुरू झाली आहे. दुसरीकडे निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनही कामाला लागले आहे. सध्या महापालिकेवर प्रशासक आहे. प्रशासकीय राजवटीतच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. या निवडणुकांचा दांडगा अनुभव गाठीशी असल्याने प्रशासनाने त्यादृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. चार प्रभागांचा एक पॅनेल होणार असल्याने नव्याने प्रभाग रचना आखण्यापासून ते मतदान आणि मतमोजणी होईपर्यंत हे कार्य सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. त्यात प्रशासकीय खर्चाची मोठी जबाबदारी असेल.

निवडणुकीसाठी प्रशासनाचा खर्च तयारीवर, कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापनावर आणि इतर आवश्यक कामावर होतो. यात प्रामुख्याने मतदार याद्या अद्ययावत करणे, मतदार केंद्र उभारणे, मतपत्रिका छपाई, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था आणि निवडणूक साहित्य खरेदी इत्यादी सर्वच बाबी या खर्चातून भागवाव्या लागतात. त्यासाठी प्रशासनाने सुमारे १९ कोटी ९० लाखांचा खर्च अपेक्षित धरून तसा प्रस्ताव मान्यतेसाठी तयार केला आहे.

मतदार केंद्रही वाढणार
२०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत २०११च्या जनगणनेनुसार १८ लाख ४१ हजार ४८८ लोकसंख्या ग्राह्य धरली होती. यात सुमारे १२ लाख २८ हजार ६०६ मतदारसंख्या होती. २०२५च्या निवडणुकीतही हीच जनगणना ग्राह्य धरली असली तरी प्रत्यक्षात ठाण्याची लोकसंख्या २१ लाखांच्या पुढे सरकली आहे. त्यामुळे मतदारसंख्या तीन लाखांनी वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणजे २०२५मध्ये होणाऱ्या ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी सुमारे १५ लाखांच्या घरात मतदारसंख्या पोहोचण्याची शक्यता आहे. परिणामी मतदार केंद्रेही वाढणार आहेत. २०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एकूण प्रशासकीय खर्च १५ कोटी ३० लाख ३४ हजार झाला होता. पण यंदा निवडणूक साहित्य, इंधनासह सर्वच पातळ्यांवर महागाई वाढली आहे. त्यामुळे हा खर्च पाच कोटींनी वाढल्याचे म्हटले जात आहे.

प्रति मतदार १३३ रुपये खर्च
२०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मतदारसंख्या आणि एकूण खर्च यांची गोळाबेरीज केल्यास प्रति मतदार १२५ रुपये खर्च झाला होता. मात्र २०२५ मध्ये १५ लाख मतदार आणि एकूण खर्च ग्राह्य धरल्यास हा खर्च प्रति मतदार १३३ रुपये इतका होणार आहे.