जनसुरक्षा विधेयक लोकशाहीला मारक

अलिबाग, ता. ३० (वार्ताहर) ः लोकशाहीला मारक ठरणाऱ्या व सर्वसामान्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या जाचक जनसुरक्षा विधेयक रद्द करण्याची मागणी माजी आमदार व शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी केली आहे. नुकत्याच मंजूर झालेल्या शक्तिपीठ महामार्गाला शेकापचा विरोध असून, हिंदीसक्तीविरोधात ५ जुलै रोजी आयोजित आंदोलनाला आपला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी रविवारी (ता. २९) आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
महायुती सरकारने नागरिकांचे हक्क डावलून हुकूमशाही सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हे जनसुरक्षा विधेयक आहे. या विधेयकानुसार सरकारविरोधी मत मांडणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांवर निर्बंध घालण्याचे अधिकार सरकारला असतील. त्याचप्रमाणे केवळ एक अधिसूचना काढून सरकार कोणत्याही संघटनेला बेकायदा ठरवून त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त करीत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा हक्क तसेच विरोधी पक्षांना दडपण्याचा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार करीत आहे. यासाठी हे जाचक विधेयक त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या मुळावर
शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेकापच्या वतीने दिगंबर कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. शक्तिपीठामुळे बाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली दीड वर्षापासून आंदोलन करीत आहेत. शेकापच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी हरकतीही दिल्या आहेत. या शक्तिपीठ महामार्गामध्ये हजारो एकर बागायत शेती उद्ध्वस्त होणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांवर सरकारने कोणतीही दडपशाही करू नये, असे झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही जयंत पाटील यांनी दिला आहे.