पालिकेची हजार कोटींची थकबाकी

पालिकेची हजार कोटींची थकबाकी
म्हाडाने सर्वाधिक; वसुलीकडे दुर्लक्ष

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : महसूलवाढीसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या महापालिकेने विविध सरकारी विभागांकडे असणाऱ्या थकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या १० वर्षांत एक हजार कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागाने मालमत्ता करसंकलनाच्या बाबतीत यंदा विक्रमी कामगिरी केल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. मालमत्ता करसंकलनाचे सर्व विक्रम मोडीत काढून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या सहा हजार २०० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत महापालिकेने सहा हजार १९८ कोटी ५ लाख रुपये इतके मालमत्ता करसंकलन केले आहे. तसेच अतिरिक्त दंडाच्या स्वरूपात अधिकचे १७८ कोटी ३९ लाख रुपयेदेखील यंदा संकलित करण्यात आले आहेत.
मालमत्ता कर हा महापालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. यामुळे मालमत्ता करवसुलीवर पालिका प्रशासन अधिक भर देते. मालमत्ता कर थकवणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाईदेखील केली जाते. मागील आर्थिक वर्षात अधिक कठोर दंडात्मक कारवाई करीत महापालिकेने सुमारे १७८.३९ कोटी रुपये दंड म्हणून वसूल केला. मात्र विविध सरकारी आस्थापनांकडील थकीत कर वसूल करण्यात पालिकेने चालढकल केल्याचे समोर आले आहे. मुंबईत केंद्र आणि राज्य सरकारसह अनेक आस्थापनांची कार्यालये/निवासी संकुले आहेत. त्यांच्याकडूनही महापालिकेला मालमत्ता कराच्या रूपात मोठ्या महसुलाची अपेक्षा आहे. मात्र अनेक सरकारी विभागांकडे गेल्या १० वर्षांतील एक हजार कोटींची थकबाकी असून, यापैकी तुटपुंजी रक्कम भरून उर्वरित थकबाकी भरण्यास चालढकल करीत आहेत. वॉचडॉग फाउंडेशनचे प्रमुख गॉडफ्रे पिमेंटा यांना माहिती अधिकारात सरकारी विभागांकडे असलेल्या थकबाकीची माहिती मागितली होती. त्यांना प्राप्त झालेली गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी पाहिली असता यामध्ये म्हाडा, बेस्ट, रेल्वे, पालिका विभाग कार्यालये, केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा समावेश आहे.
...
पाच वर्षांतील थकीत (आकडे कोटींमध्ये)
म्हाडा ७७.२५
राज्य सरकार ७३.६८
पालिका विभाग कार्यालये ४२.८१
केंद्र सरकार ३६.५५
बेस्ट १२.५१
रेल्वे ५०
...
मोठ्या सरकारी आस्थापनांकडे असणारी मालमत्ता कराची गेल्या १० वर्षांतील थकबाकी एक हजार कोटी रुपये आहे. करवसुलीसाठी सर्वसामान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारणारे पालिका प्रशासन यांच्याबाबतीत नरमाईची भूमिका घेत असल्याचे दिसते.
- गॉडफ्रे पिमेंटा, माहिती अधिकार कार्यकर्ते