कचराभूमी वस्तीपासून दूर सुरू करण्याची सूचना

कचराभूमी वस्तीपासून दूर सुरू करण्याची सूचना
महामुंबईतील पालिकांचा प्रश्न

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः दाट लोकवस्तीच्या परिसरात कचराभूमी सुरू ठेवणे हे सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणासाठी धोक्याचे आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन, वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या योग्य कचरा व्यवस्थापन प्रणालीची तातडीची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीसंदर्भात याचिकेवर सुनावणीदरम्यान अधोरेखित केले. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) महापालिकांनी मानवी वस्तीपासून दूर एकत्र कचराभूमी सुरू करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने आदेशात केली आहे. 
कांजूरमार्ग येथील किनारा नियमन क्षेत्रातील जागा महापालिकेला कचराभूमीसाठी वापरण्यास देण्याच्या राज्य सरकाच्या मंजुरीला वनशक्ती या सेवाभावी संस्थेने आव्हान दिले होते. महापालिका हद्दीतील घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीसह इतर सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मुद्दे याचिकेत उपस्थित केल्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सूचना करताना आदेशात नमूद केले. कांजूर येथील जागा महापालिकेला कचराभूमीसाठी वापरण्यास सरकारने दिलेली मंजुरी न्यायालयाने मे महिन्यात रद्द केली होती. तसेच ही जागा पूर्ववत करण्याचे आणि कचराभूमीसाठी नवी जागा शोधण्यासाठी महापालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती.  मागील सुनावणीवेळी कांजूर कचराभूमीजवळील परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांनी तीव्र दुर्गंधी आणि वायू प्रदूषणाची तक्रार केली होती. अशा कचराभूमीचा दुष्परिणाम हजारो नागरिकांवर होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते.