मुदतबाह्य सर्वेक्षण बंद करा!

मुदतबाह्य सर्वेक्षण बंद करा!
‘धारावी बचाव’ आंदोलनाची मागणी
धारावी, ता. ३ (बातमीदार) : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सर्वेक्षणाची मुदत १५ एप्रिल २०२५ रोजी संपली असून, त्याला यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे नवभारत मेगा डेवलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने सांगण्यात आले होते. सर्वेक्षणाची मुदत संपली असताना व अधिकृतपणे कोणतीही मुदतवाढ दिली नसताना अद्यापही हे मुदतबाह्य सर्वेक्षण कोणत्या आधारे होत आहे. याचा खुलासा करावा, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलनाने केली आहे. बुधवारी (ता. २) शिष्‍टमंडळाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.
प्रकल्पासाठी स्थापन केलेल्या नवभारत मेगा डेवलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीवर सरकारने अनेक सवलतींचा वर्षाव केला आहे. अनेक नियमांतून सूट देण्यात आली आहे, परंतु येथे राहणाऱ्या झोपडीधारकांकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे शिष्‍टमंडळाचे म्‍हणणे आहे.
शिष्टमंडळात आमदार महेश सावंत, माजी आमदार बाबुराव माने, ॲड. राजेंद्र (राजू) कोरडे, उलेश गजकोश, नासिरूल हक, विठ्ठल पवार, अनिल कासारे, अशफाक खान, शामलाल जैसवार आदी सहभागी होते.

अशा आहेत मागण्या?
-धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अनेक ठिकाणी जमिनी अधिग्रहीत केल्या जात आहेत. धारावीतील तळमजल्यावरील निवासी/अनिवासी अशा कोणत्याही झोपडीधारकांना हुसकावून लावले जाणार नाही, याची हमी द्या.
- सर्वेक्षणावेळी अस्तित्वात असलेल्या सर्व झोपडीधारकांना पात्र ठरवण्यात यावे, तशी लेखी हमी द्यावी.
- धारावीतील सर्व झोपडीधारकांचे, नियमानुसार धारावीतच पुनर्वसन झाले पाहिजे.
- परिशिष्ट-२ मधील सर्व झोपडीधारकांना पात्र/अपात्रतेची अट शिथिल करून विनाविलंब सदनिका वितरित करून ताबा देण्यात यावा.
- विविध विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून धारावीतील झोपडीधारकांना धारावीच्या बाहेर हुसकावून लावण्याचे धोरण बंद करा.
- यापूर्वी विविध विकास प्रकल्पाकरिता धारावीबाहेर विस्थापित करण्यात आलेल्या झोपडीधारकाची यादी जाहीर करून त्यांचे धारावीतच पुनर्वसन करण्यात येईल, याची ग्वाही द्या.
- सर्व निवासी झोपडीधारकांना ५०० चौरस फुटांचे घर मोफत द्या.
- पालिका मालमत्ता विभागाच्या चाळी व इमारतीतील रहिवाशांना ७५० चौरस फुटांचे मोफत द्या
- अनिवासी/औद्योगिक/व्यापारी वापराच्या गाळेधारकांना गोदाम मालकांना वापरात असलेल्या आकाराचे अनिवासी पुनर्वसन गाळे मोफत द्या.
- प्रकल्पाचे नियोजन समजण्यासाठी सुटसुटीत ‘मास्टरप्लान’ जाहीर करा.