दिव्यात समस्यांचा अंधार -  भाग ५  :तिकिट नसलं, तर २५०  रुपयांचा दंड... मग आमच्या जमिनीचा मोबदला का नाही?

दिव्यात समस्यांचा अंधार -  भाग ५ 
भूमिपुत्रांचे रेल्वे प्रशासनालाच कायद्याचे आरसे
जमीन अधिग्रहणाविरोधात प्रकल्पबाधित आक्रमक
तिकीट नसल्यास २५०  रुपयांचा दंड मग जमिनीचा मोबदला का नाही?
नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : दिवा रेल्वेस्थानक परिसरातील रखडलेले प्रकल्प, अपूर्ण उड्डाणपूल आणि होम प्लॅटफॉर्ममुळे प्रवाशांचे हाल थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. आता या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या भूमिपुत्रांनी थेट रेल्वे प्रशासनालाच कायद्याचे आरसे दाखवले आहेत. जर प्रवाशांकडून पाच रुपयांची तिकीट चुकली, तर रेल्वे २५० रुपये दंड आकारते, मग भूमिपुत्रांच्या जमिनी बेकायदेशीर वापरल्या असतील, तर शासन स्वतःला जबाबदार धरत का नाही, असा थेट सवाल भूमिपुत्र मंगेश मोरेश्वर भगत यांनी केला आहे.
दिवा स्थानकजवळील रेल्वे मार्गिकामध्ये रुळाशेजारील जमिनीचा वापर विनामंजुरी केल्यामुळे भूमिपुत्रांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. मंगेश भगत यांनी २३ मे २०२४ रोजी ‘लोक आयुक्त’ कार्यालयाकडे पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, रेल्वेने कोणतीही प्रक्रिया न पाळता खासगी जमिनीचा वापर केला. त्या बदल्यात आजतागायत ना मोबदला मिळाला ना नुकसानभरपाई. शासनाचेच नियम सांगतात की, बेकायदेशीर वापर झाल्यास दंड, व्याजासकट मोबदला द्यावा लागतो.  जर सामान्य नागरिकाकडून नियमभंग झाल्यास तत्काळ दंड आकारला जातो; मग सरकारला माफी का, असा सवालही  दिव्यातील पीडित भूमिपुत्रांनी उपस्थित केला आहे.

कायदे फक्त नागरिकांसाठी?
‘रेल्वे कायदा कलम १४५ आणि कलम १४७ नुसार प्रवाशाने तिकीट न घेतल्यास त्याला दंड, कारवाई केली जाते. मग त्याच रेल्वे प्रशासनाने खासगी जमीन वापरूनही नुकसानभरपाई न देणे, ही कायदा पायदळी तुडवण्यासारखी गोष्ट नाही का?’ रेल्वे प्रशासन पाच रुपयांचे तिकीट नसले, तर प्रवाशाला २५० रुपयांचा दंड लावते. मग शासनानेच जर एखाद्याच्या जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण केले असेल, तर त्यांना दंड व भरपाईपासून सवलत का, असा ठाम सवाल भगत यांनी पत्रात केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी वन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी, महसूल विभाग, रेल्वे मंडळ कार्यालय आणि एमआरव्हीसी यांना पत्रे पाठवून तत्काळ मोबदल्याची मागणी केली आहे.
----
भूमिपुत्रांच्या प्रमुख मागण्या
१. बाजारभावानुसार ५२ पट मोबदला मिळावा.
२. वर्षानुवर्षे वापरलेल्या जमिनीबद्दल भाडे स्वरूपात मोबदला द्यावा.
३. बेकायदेशीर वापर झाल्यामुळे दंडासह भरपाई द्यावी.
४. सर्वकाळ विनापरवानगी वापर झाल्यामुळे व्याजासह रक्कम द्यावी.
५. यामुळे झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई द्यावी.
६. आर्थिक नुकसानीची रक्कमही तत्काळ अदा करावी.
---
न्याय मिळेपर्यंत लढा देणार!
रेल्वे प्रकल्पांचे आणि दिवा आरओबीचे नियोजन करताना भूसंपादन पूर्ण न करता काम सुरू केल्यामुळे स्थानिकांचा आवाज अधिकच तीव्र होऊ लागला आहे. आता भूमिपुत्र न्याय मिळेपर्यंत लढा देण्याच्या भूमिकेत आहेत. दिवा प्रकल्पाचा विलंब, प्रशासनाची बेफिकिरी आणि स्थानिकांच्या जमिनींचा विनामोबदला वापर हे त्रिसूत्री अन्यायाचे उदाहरण आहे. यावर सरकारने लक्ष दिले नाही, तर आंदोलन अटळ आहे, असा भूमिपुत्रांनी स्थानिकांना दिला आहे.
--------------

रेल्वेने आमच्या खासगी जमिनीचा विनापरवानगी वापर करून अतिक्रमण केले आहे. सरकारी संस्था स्वतःसाठी नियम मोडते, हे दुटप्पीपणाचे प्रतीक आहे. आम्ही हा अन्याय सहन करणार नाही. कायदेशीर लढाई लढूनही योग्य मोबदला आणि न्याय मिळवणारच.
- मंगेश मोरेश्वर भगत, भूमिपुत्र
.........
दिवा आरओबी प्रकल्पासाठी माझी खासगी जमीन ठाणे महापालिकेने कोणतीही पूर्वसूचना, अधिग्रहण प्रक्रिया किंवा कायदेशीर मान्यता न देता जबरदस्तीने बळकावली. हे सरळसरळ अतिक्रमण असून, माझ्या मालकीहक्काचा आणि संविधानिक अधिकारांचा भंग आहे. त्यामुळे मला बाजारभावाच्या किमान चारपट मोबदला, नुकसानभरपाई आणि मागील कालावधीसाठी भाडेवसुली मिळालीच पाहिजे अन्यथा हा लढा न्यायालयापर्यंत नेण्याशिवाय पर्याय नाही.
-  पांडुरंग हरी भोईर, भूमिपुत्र